पब्लिक सर्वेंट द्वारा गिरफ्तारी में विफलता: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 259

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023), जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को प्रतिस्थापित किया है। इसमें सार्वजनिक सेवकों (Public Servants) की ज़िम्मेदारियों और उनके कर्तव्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं।

धारा 259 उन सार्वजनिक सेवकों से संबंधित है, जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसे हिरासत में रखने में जानबूझकर विफल रहते हैं, जब कानून उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। यह प्रावधान इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि पुलिस अधिकारी, जेल अधीक्षक जैसे लोग, जिनका काम कानून लागू करना है, जानबूझकर अपराधियों को न्याय से बचने में मदद न कर सकें।

इस धारा को तीन हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक हिस्सा उस अपराध की गंभीरता पर केंद्रित है जिसके लिए व्यक्ति हिरासत में है या गिरफ्तार किया जाना है।

अपराध जितना गंभीर होगा, पब्लिक सर्वेंट की विफलता पर उतनी ही कठोर सज़ा दी जाएगी। इस प्रावधान का मूल उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में जनता के विश्वास को बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि पब्लिक सर्वेंट भ्रष्ट या गैरजिम्मेदार तरीके से कार्य न करें।

धारा 259(क): मृत्यु दंड योग्य अपराध (Offences Punishable with Death)

धारा 259 का पहला हिस्सा तब लागू होता है जब एक पब्लिक सर्वेंट को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार या हिरासत में रखना होता है जो मृत्यु दंड योग्य अपराध (Death Penalty) के लिए दोषी है या जिसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

अगर पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर उस व्यक्ति को भागने देता है या उसकी मदद करता है, तो उसे सात साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इसके साथ जुर्माना (Fine) भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

इस प्रावधान के पीछे तर्क यह है कि मृत्यु दंड योग्य अपराध सबसे गंभीर अपराध होते हैं, जैसे हत्या, आतंकवाद, या गंभीर बलात्कार के मामले। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसे अपराधी को भागने देता है, तो यह पूरे कानूनी सिस्टम को कमजोर करता है। चूंकि यह अपराध अत्यधिक गंभीर है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट के लिए सजा भी उतनी ही कठोर होगी।

उदाहरण (Example) - धारा 259(क)

मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, जिस पर कई हत्याओं का आरोप है। लेकिन पुलिस अधिकारी घूस लेकर उसे भागने देता है। इस मामले में, पुलिस अधिकारी धारा 259(क) के तहत दोषी होगा क्योंकि जिस व्यक्ति पर आरोप था वह मृत्यु दंड योग्य अपराध में शामिल था। अधिकारी का जानबूझकर उसे भागने देना अधिकतम सात साल की सजा को आकर्षित करेगा।

धारा 259(ख): आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा योग्य अपराध (Offences Punishable with Life Imprisonment or Imprisonment up to 10 Years)

धारा 259 का दूसरा हिस्सा उन मामलों से संबंधित है, जहां पब्लिक सर्वेंट को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना होता है या हिरासत में रखना होता है, जो आजीवन कारावास (Life Imprisonment) या 10 साल तक की सजा योग्य अपराध में दोषी है। अगर वह व्यक्ति जानबूझकर उस व्यक्ति को भागने देता है, तो उसे तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यहाँ भी जुर्माना लग सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

इस श्रेणी में गंभीर हमले (Serious Assault), बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी (Fraud), या अपहरण (Kidnapping) जैसे अपराध आते हैं, जहाँ दोषी को आजीवन कारावास या लंबी सजा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को पकड़ने या हिरासत में रखने में असफल रहना अभी भी गंभीर माना जाता है, भले ही यह मृत्यु दंड जितना गंभीर न हो।

उदाहरण (Example) - धारा 259(ख)

मान लीजिए एक जेलर (Prison Guard) के जिम्मे एक ऐसे कैदी की निगरानी है, जिसे हिंसक हमले के लिए दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

जेलर जानबूझकर उस कैदी को भागने देता है। इस मामले में, जेलर धारा 259(ख) के तहत दोषी होगा क्योंकि व्यक्ति आजीवन कारावास के योग्य अपराध के लिए दोषी था। जेलर को तीन साल तक की सजा हो सकती है।

धारा 259(ग): 10 साल से कम की सजा योग्य अपराध (Offences Punishable with Imprisonment of Less Than 10 Years)

धारा 259 का अंतिम हिस्सा उन मामलों पर लागू होता है, जहाँ हिरासत में रखा गया व्यक्ति या जिसे गिरफ्तार किया जाना है, 10 साल से कम की सजा के योग्य अपराध का सामना कर रहा है। अगर पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर उस व्यक्ति को भागने देता है, तो उसे दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस श्रेणी में ऐसे अपराध आते हैं, जो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास जितने गंभीर नहीं होते, लेकिन फिर भी, कानून के तहत सार्वजनिक सेवकों को उन अपराधियों को हिरासत में रखना या गिरफ्तार करना आवश्यक होता है।

उदाहरण (Example) - धारा 259(ग)

मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जिम्मेदार है, जिस पर चोरी (Theft) का आरोप है, जिसकी अधिकतम सजा पांच साल है। लेकिन पुलिस अधिकारी जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी करता है, जिससे वह व्यक्ति भाग जाता है। इस मामले में, पुलिस अधिकारी धारा 259(ग) के तहत दोषी होगा और उसे दो साल तक की सजा हो सकती है।

पिछले प्रावधानों से तुलना: धारा 255, 256, 257 और 258

धारा 259 की पूरी तरह से समझ पाने के लिए, पहले की धारा 255, 256, 257 और 258 का संदर्भ लेना आवश्यक है। धारा 255 में उन सार्वजनिक सेवकों की बात की गई है, जो जानबूझकर कानून का पालन न करके किसी को सजा से बचाने की कोशिश करते हैं। धारा 257 और 258 में न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Proceedings) के तहत गलत रिपोर्ट, आदेश, या फैसले देने और गैर-कानूनी तरीके से किसी को हिरासत में रखने पर सजा का प्रावधान है।

जहाँ ये प्रावधान सार्वजनिक सेवकों द्वारा किए गए अलग-अलग प्रकार की कदाचार को कवर करते हैं, वहीं धारा 259 विशेष रूप से सार्वजनिक सेवकों द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने या भागने देने के बारे में है। यह अपराध की गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित है, जिससे न्यायिक व्यवस्था में निष्पक्षता और समानता का पालन होता है।

धारा 259 का उद्देश्य और महत्व

धारा 259 जैसे प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि पब्लिक सर्वेंट अपने कर्तव्यों में विफल न रहें, खासकर जब बात किसी अपराधी को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने की हो। यह केवल परिणाम पर ध्यान नहीं देता (कि क्या कोई भागा), बल्कि उस इरादे (Intent) पर भी गौर करता है, जिसके तहत पब्लिक सर्वेंट ने अपनी जिम्मेदारी में चूक की।

इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार (Corruption) और लापरवाही (Negligence) को रोकना है और आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) की विश्वसनीयता को बनाए रखना है।

धारा 259, भारतीय न्याय संहिता, 2023 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पब्लिक सर्वेंट अपने कानूनी कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और अपराधियों को भागने में मदद न करें। यह प्रावधान सख्त सजा का प्रावधान करता है, जो यह दर्शाता है कि सार्वजनिक सेवकों का जानबूझकर किसी अपराधी को भागने देना कानून का उल्लंघन है।