पब्लिक सर्वेंट के वैध अधिकार की अवमानना : धारा 206 और धारा 207, BNS 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, जिसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित किया। इस संहिता के अध्याय XIII में पब्लिक सर्वेंट (Public Servants) के वैध अधिकारों का अनादर करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।

इसमें धारा 206 और धारा 207 शामिल हैं, जो विशेष रूप से उन स्थितियों को संबोधित करते हैं जब व्यक्ति कानूनी समन (Summons), नोटिस (Notice) या आदेश (Order) को टालने या उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं (Contempt of Lawful Authority of Public Servants)। ये प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि लोग कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें और इसे पूरा करने में बाधा न डालें। आइए इन धाराओं को विस्तार से समझते हैं:

धारा 206: समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए भागना (Absconding to Avoid Legal Summons, Notice, or Order)

धारा 206 उन लोगों पर लागू होती है जो किसी कानूनी समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए जानबूझकर भागते हैं, जो किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा विधिपूर्वक जारी किया गया हो।

इस धारा के तहत दंड अलग-अलग परिस्थितियों में तय किया गया:

1. साधारण समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए भागना अगर कोई व्यक्ति किसी साधारण समन, नोटिस या आदेश से बचने के लिए भागता है, तो उसे एक माह तक की साधारण कैद या पाँच हज़ार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति को नगर पालिका द्वारा उसके अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन वह इसे प्राप्त करने से बचने के लिए शहर छोड़ देता है। इस स्थिति में, धारा 206(a) के तहत उस व्यक्ति को एक माह की कैद या पाँच हज़ार रुपए जुर्माना हो सकता है।

2. अदालत में उपस्थित होने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से बचने के लिए भागना अगर कोई व्यक्ति अदालत में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि (Agent) द्वारा उपस्थित होने या दस्तावेज़ (Document) या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (Electronic Record) प्रस्तुत करने के आदेश से बचने के लिए भागता है, तो उसे छह माह तक की साधारण कैद या दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उदाहरण: मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक दीवानी विवाद (Civil Dispute) में अदालत में उपस्थित होने और कुछ संपत्ति के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का समन मिला है। यदि वह इसे प्राप्त करने से बचने के लिए जानबूझकर भागता है, तो उसे धारा 206(b) के तहत छह माह की कैद या दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

धारा 207: समन, नोटिस या आदेश की सेवा को जानबूझकर रोकना (Intentionally Preventing the Service or Affixing of Summons, Notice, or Order)

धारा 207 उन स्थितियों से संबंधित है जहाँ कोई व्यक्ति कानूनी दस्तावेज़ों जैसे समन, नोटिस या आदेश की सेवा में जानबूझकर बाधा डालता है। यह धारा और भी व्यापक है क्योंकि इसमें सार्वजनिक स्थानों पर इन दस्तावेज़ों के चिपकाने या घोषणा (Proclamation) करने से रोकने की स्थिति भी शामिल है।

1. स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति पर समन, नोटिस या आदेश की सेवा रोकना यदि कोई व्यक्ति समन, नोटिस या आदेश की सेवा को स्वयं पर या किसी और पर जानबूझकर रोकता है, तो उसे एक माह तक की साधारण कैद या पाँच हज़ार रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

उदाहरण: मान लीजिए एक मकान मालिक को उसके किरायेदार से संबंधित विवाद में अदालत से एक नोटिस प्राप्त होता है, लेकिन वह जानबूझकर इसे स्वीकार नहीं करता और अपने कर्मचारियों को भी इसे प्राप्त करने से रोकता है। इस स्थिति में, धारा 207(a) के तहत मकान मालिक को एक माह की कैद या पाँच हज़ार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

2. समन, नोटिस या आदेश को चिपकाने या उसकी घोषणा में बाधा डालना अगर कोई व्यक्ति समन, नोटिस या आदेश को किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपकाने से रोकता है या चिपकाने के बाद उसे हटा देता है, या किसी अधिकृत पब्लिक सर्वेंट द्वारा उसकी विधिपूर्वक घोषणा करने में बाधा डालता है, तो उसे और अधिक कठोर दंड मिल सकता है। अगर यह दस्तावेज़ अदालत में उपस्थित होने या दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से संबंधित हो, तो उसे छह माह तक की कैद या दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उदाहरण: मान लीजिए अदालत ने किसी संपत्ति के नीलामी की सार्वजनिक घोषणा की है क्योंकि उस पर कर्ज नहीं चुकाया गया है, और कोई व्यक्ति जानबूझकर उस घोषणा को सार्वजनिक स्थान से हटा देता है। ऐसे व्यक्ति को धारा 207(b) के तहत छह माह की कैद या दस हज़ार रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

कानून का पालन करने का महत्व (Importance of Compliance)

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धाराएँ 206 और 207 यह सुनिश्चित करती हैं कि लोग पब्लिक सर्वेंट द्वारा जारी किए गए कानूनी नोटिस, समन या आदेश का पालन करें। अगर लोग आसानी से समन से बच सकते या उसकी सेवा में बाधा डाल सकते, तो यह न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Process) में देरी और अव्यवस्था का कारण बनता।

उदाहरण: अगर लोग अदालत के समन से बचने के लिए भाग जाते, तो इससे न्याय प्रक्रिया में बाधा आती और न्याय मिलने में देरी होती। इसी प्रकार, समन या आदेश को चिपकाने या उसकी घोषणा करने में रुकावट डालने से अन्य पक्षों के अधिकारों को नुकसान पहुँच सकता है।

इन प्रावधानों के तहत दंड का उद्देश्य लोगों को कानून के प्रति जवाबदेह बनाना और ऐसी अव्यवस्था को रोकना है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XIII के प्रावधानों के तहत पब्लिक सर्वेंट के कानूनी कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की बाधा डालने पर स्पष्ट दंड निर्धारित किए गए हैं।

धारा 206 और 207 उन व्यक्तियों के लिए गंभीर परिणाम निर्धारित करती हैं, जो कानूनी समन, नोटिस या आदेश से बचने की कोशिश करते हैं। इन प्रावधानों को समझना और उनका पालन करना न केवल न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि लोग अपने कानूनी उत्तरदायित्वों से बच न सकें।