BNSS की धारा 175 का विश्लेषण: पुलिस की संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई है, ने दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) की जगह ले ली है। इस नई कानूनी संरचना में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जो भारत में कानून प्रवर्तन (Law Enforcement) के कामकाज को प्रभावित करते हैं। इस संहिता के तहत धारा 175 एक महत्वपूर्ण धारा है, जो पुलिस को संज्ञेय मामलों की जांच करने की शक्ति प्रदान करती है। इस धारा को समझना पुलिस के अधिकारों और जिम्मेदारियों के व्यापक दायरे को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की परिभाषा

धारा 175 को विस्तार से समझने से पहले, यह जानना आवश्यक है कि संज्ञेय अपराध क्या है, जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2(g) में परिभाषित किया गया है। संज्ञेय अपराध वह अपराध है, और संज्ञेय मामला वह मामला है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची (First Schedule) या किसी अन्य लागू कानून के तहत, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। यह परिभाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुलिस को विशेष परिस्थितियों में बिना पूर्व अनुमति के कार्यवाही करने की आधारशिला प्रदान करती है।

वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति: धारा 35

धारा 175 को पूरी तरह से समझने के लिए धारा 35 पर भी ध्यान देना आवश्यक है, जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण दिया गया है जब पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 35(1) के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के और बिना वारंट के, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। इसके अलावा, यदि कोई उचित शिकायत की गई हो, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो, या यह उचित संदेह हो कि व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, जो सात साल तक की सजा के योग्य है, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है।

ये प्रावधान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सक्रिय भूमिका होती है, जिससे वे बिना वारंट की आवश्यकता के तुरंत कार्य कर सकते हैं।

धारा 175 का दायरा: संज्ञेय मामलों की जांच

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 स्पष्ट रूप से संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस की शक्ति से संबंधित है।

यह धारा चार उपधाराओं (Sub-sections) में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक इस शक्ति के विशिष्ट पहलुओं को दर्शाती है:

(1) मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच (Investigation Without Magistrate's Order)

धारा 175(1) किसी भी थाने के प्रभारी अधिकारी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी संज्ञेय मामले की जांच करने का अधिकार देती है। इसका मतलब है कि अगर कोई मामला उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह मामला ऐसा है जिसे उस क्षेत्र में अदालत द्वारा जांचा या आजमाया जा सकता है, तो पुलिस अधिकारी स्वतंत्र रूप से जांच शुरू कर सकता है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में डकैती होती है, तो प्रभारी अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए मामले की जांच तुरंत शुरू कर सकता है, सबूत इकट्ठा कर सकता है, और संदिग्धों से पूछताछ कर सकता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जांच में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण देरी न हो और पुलिस त्वरित प्रतिक्रिया दे सके।

(2) पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाने से सुरक्षा (Immunity from Questioning Police Actions)

धारा 175(2) यह प्रावधान करती है कि किसी भी संज्ञेय मामले में किसी भी स्तर पर पुलिस अधिकारी की कार्यवाही पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि अधिकारी को इस धारा के तहत जांच करने का अधिकार नहीं था। यह उपधारा (Sub-section) प्रभावी रूप से पुलिस को ऐसे मामलों में कानूनी चुनौतियों से बचाती है।

उदाहरण के लिए, यदि पुलिस अधिकारी किसी ऐसे मामले की जांच शुरू करता है जिसमें बाद में यह निर्धारित किया जाता है कि वह अपराध के किसी अन्य श्रेणी में आता है, तो उसकी जांच के दौरान की गई कार्रवाई को इस आधार पर कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती कि उसे उस मामले की जांच का अधिकार नहीं था। यह प्रावधान पुलिस अधिकारियों को तकनीकी मुद्दों के कारण कानूनी उलझनों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि वे अपनी जांचात्मक (Investigative) जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

(3) मजिस्ट्रेट का जांच का आदेश देने का अधिकार (Magistrate's Authority to Order Investigation)

धारा 175(3) न्यायिक निगरानी (Judicial Oversight) का एक तंत्र पेश करती है, जो किसी भी मजिस्ट्रेट को, जो धारा 210 के तहत सक्षम है, जांच का आदेश देने की अनुमति देती है। यह तब हो सकता है जब मजिस्ट्रेट धारा 173(4) के तहत दिए गए हलफनामे (Affidavit) के साथ किसी आवेदन पर विचार करता है और कोई आवश्यक पूछताछ (Inquiry) करता है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पुलिस की जांच करने की शक्ति पर नियंत्रण हो और यदि आवश्यक हो, तो न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सके।

उदाहरण के लिए, यदि पुलिस जांच में कदाचार (Misconduct) या पक्षपात (Bias) के आरोप हैं, तो मजिस्ट्रेट स्थिति की समीक्षा कर सकता है और यदि उपयुक्त हो, तो नई जांच का आदेश दे सकता है। यह निगरानी (Oversight) जांच प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में मदद करती है।

(4) सरकारी सेवकों से संबंधित जांच (Investigations Involving Public Servants)

धारा 175(4) विशेष रूप से सरकारी सेवकों से संबंधित मामलों को संबोधित करती है। यदि सरकारी सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न होने वाली कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो मजिस्ट्रेट तभी जांच का आदेश दे सकता है जब उसे वरिष्ठ अधिकारी से घटना की रिपोर्ट प्राप्त हो और सरकारी सेवक द्वारा घटना के संबंध में दी गई व्याख्या (Explanation) पर विचार किया गया हो।

यह प्रावधान सरकारी सेवकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा की परत जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके कार्यों की किसी भी जांच में उस संदर्भ और परिस्थितियों पर उचित विचार किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस अधिकारी पर दंगा (Riot) को नियंत्रित करने के दौरान अत्यधिक बल (Excessive Force) का प्रयोग करने का आरोप लगाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को पहले वरिष्ठ अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी और फिर अधिकारी के दृष्टिकोण पर विचार करना होगा, इससे पहले कि वह जांच का आदेश दे सके। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवकों के खिलाफ निराधार (Frivolous) या राजनीतिक प्रेरित जांच न की जा सके।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 175 भारत में संज्ञेय मामलों की जांच करने के लिए पुलिस के अधिकार को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह धारा पुलिस अधिकारियों को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार किए, तुरंत और प्रभावी ढंग से अपराधों पर प्रतिक्रिया देने की शक्ति देती है। साथ ही, यह न्यायिक निगरानी और सरकारी सेवकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था भी करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रदान की गई शक्तियों का जिम्मेदारीपूर्वक और उचित प्रक्रिया (Due Process) के साथ प्रयोग हो।

इस धारा को समझना उन सभी के लिए आवश्यक है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल हैं, क्योंकि यह पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त बनाने और जांच के दौरान व्यक्तियों और सरकारी सेवकों के अधिकारों की सुरक्षा के बीच संतुलन (Balance) को परिभाषित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जैसे प्रावधानों के माध्यम से, एक ऐसा कानूनी ढांचा (Legal Framework) बनाने का प्रयास करती है जो सशक्त और निष्पक्ष (Fair) दोनों हो, जो भारतीय समाज की बदलती आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है।