BNSS 2023 की धारा 165 का विश्लेषण: विवादित संपत्ति को अटैच करने और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code) को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस नई संहिता में सार्वजनिक शांति बनाए रखने और विवादों को हिंसा में बदलने से रोकने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं।

इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 165 है, जो विशेष परिस्थितियों में एक मजिस्ट्रेट को विवादित संपत्ति को अटैच (Attach) करने और रिसीवर (Receiver) नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 165, विवादित स्थावर संपत्ति के मामलों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो शांति भंग कर सकते हैं।

यह आपातकालीन स्थितियों में या जब कब्जा अनिश्चित हो, मजिस्ट्रेट को निर्णायक कार्रवाई करने की शक्ति देती है, जिससे हिंसा को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है।

संपत्ति को अटैच करने और रिसीवर नियुक्त करने की अनुमति देकर, यह धारा सुनिश्चित करती है कि संपत्ति सुरक्षित रहे, जब तक कि एक सक्षम अदालत विवाद का समाधान न कर ले। यह प्रावधान शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

संदर्भ समझना: धारा 164 का संक्षिप्त अवलोकन

धारा 165 में जाने से पहले, धारा 164 द्वारा प्रदान किए गए संदर्भ को समझना आवश्यक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 164 उस प्रक्रिया से संबंधित है, जिसका पालन मजिस्ट्रेट को उस स्थिति में करना चाहिए, जब कोई विवाद स्थावर संपत्ति (Immovable Property) जैसे भूमि या पानी के संबंध में हो, जिससे शांति भंग हो सकती है।

यह मजिस्ट्रेट को हस्तक्षेप करने और यह निर्धारित करने का अधिकार देता है कि आदेश जारी होने के समय कौन सी पार्टी विवादित संपत्ति के कब्जे में थी। यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है, तो वह उस पार्टी को संपत्ति के कब्जे का अधिकार घोषित कर सकता है, जब तक कि मामला एक सक्षम अदालत में न सुलझ जाए।

Live Law Hindi पर एक पिछले पोस्ट में, धारा 164 का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिसमें इस प्रकार के विवादों को हल करने में मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियों और शक्तियों पर चर्चा की गई है।

धारा 165: विवादित संपत्ति को अटैच करने की शक्ति

धारा 165, धारा 164 द्वारा स्थापित ढांचे पर आधारित है। यह उस समय की परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है, जब यह निर्धारित करना मुश्किल या असंभव हो कि विवादित संपत्ति के कब्जे का अधिकार किसके पास है। यह धारा विवादों को हिंसा में बदलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आपातकालीन स्थिति और अनिर्धारित कब्जा

धारा 165(1) के तहत, यदि मजिस्ट्रेट, धारा 164(1) के तहत आदेश जारी करने के बाद, स्थिति को आपातकालीन मानता है, या यदि मजिस्ट्रेट पाता है कि कोई भी पार्टी वास्तव में विवादित संपत्ति के कब्जे में नहीं थी, या यदि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित नहीं कर पाता कि कब्जा किसके पास था, तो वह विवादित संपत्ति को अटैच कर सकता है। यह अटैचमेंट तब तक प्रभावी रहेगा जब तक एक सक्षम अदालत इस मामले में अधिकार का निर्णय नहीं ले लेती।

उदाहरण: मान लीजिए कि दो परिवारों के बीच एक कृषि भूमि के टुकड़े पर विवाद है। धारा 164 के तहत प्रारंभिक जांच के बाद, मजिस्ट्रेट को लगता है कि विवाद के समय कोई भी पार्टी उस भूमि के स्पष्ट कब्जे में नहीं थी।

इसके अलावा, स्थिति तनावपूर्ण है, और हिंसा का एक महत्वपूर्ण खतरा है। ऐसे मामले में, मजिस्ट्रेट उस भूमि को अटैच करने का आदेश दे सकता है, जिसका मतलब है कि जब तक अदालत यह निर्णय नहीं ले लेती कि किसे इसका अधिकार है, तब तक कोई भी पार्टी इसका उपयोग या कब्जा नहीं कर सकती।

अटैचमेंट का अस्थायी रूप से हटाया जाना

धारा 165(1) में यह भी प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट किसी भी समय अटैचमेंट को हटा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि विवादित संपत्ति के संबंध में अब शांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अटैचमेंट अनावश्यक रूप से बरकरार न रहे और पार्टियों को उनकी संपत्ति तक पहुंचने का अधिकार मिल सके जब यह सुरक्षित हो।

उदाहरण: पिछले उदाहरण को जारी रखते हुए, यदि कुछ समय बाद मजिस्ट्रेट देखता है कि दोनों परिवारों के बीच तनाव कम हो गया है और हिंसा का कोई खतरा नहीं है, तो वह अटैचमेंट को हटा सकता है, जिससे पार्टियों को उनकी संपत्ति पर वापस लौटने की अनुमति मिल जाएगी।

धारा 165(2): रिसीवर की नियुक्ति और संपत्ति का प्रबंधन

जब मजिस्ट्रेट धारा 165(1) के तहत एक विवादित संपत्ति को अटैच करता है, तो उसके पास उस संपत्ति के प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था करने की शक्ति होती है। यदि किसी सिविल अदालत (Civil Court) द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में कोई रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है, तो मजिस्ट्रेट एक रिसीवर नियुक्त कर सकता है।

यह रिसीवर, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत नियुक्त रिसीवर की सभी शक्तियों का पालन करेगा। रिसीवर का कार्य संपत्ति का प्रबंधन करना, उसकी रक्षा सुनिश्चित करना, और जब तक अदालत विवाद का समाधान नहीं कर लेती, उससे होने वाली किसी भी आय को संभालना है।

उदाहरण: भूमि विवाद के उदाहरण में, मजिस्ट्रेट एक स्थानीय सरकारी अधिकारी या किसी तटस्थ पक्ष को रिसीवर नियुक्त कर सकता है। यह रिसीवर उस समय तक भूमि का उपयोग, परिवर्तन, या नुकसान नहीं होने देगी जब तक कि कानूनी कार्यवाही जारी रहती है। यदि भूमि से आय होती है, जैसे फसल से, तो रिसीवर इस आय को संभालेगा, इसे तब तक सुरक्षित रखेगा जब तक अदालत यह तय नहीं कर लेती कि इसके लिए कौन हकदार है।

सिविल अदालत द्वारा रिसीवर की नियुक्ति

यह धारा उस स्थिति का भी ध्यान रखती है जहां एक सिविल अदालत बाद में उसी विवादित संपत्ति के लिए एक रिसीवर नियुक्त करती है।

ऐसे मामलों में, मजिस्ट्रेट को आदेश देना चाहिए कि उनके द्वारा नियुक्त रिसीवर, सिविल अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर को संपत्ति का कब्जा सौंप दे और फिर अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को मुक्त कर दे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सिविल और आपराधिक न्यायालयों के आदेशों के बीच कोई संघर्ष न हो।

उदाहरण: यदि एक सिविल अदालत बाद में हस्तक्षेप करती है और विवादित भूमि के लिए एक रिसीवर नियुक्त करती है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा पहले नियुक्त रिसीवर को भूमि के प्रबंधन की जिम्मेदारी सिविल अदालत के रिसीवर को सौंपनी होगी।

इस जिम्मेदारी के हस्तांतरण से यह सुनिश्चित होता है कि कानूनी प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो और संपत्ति को अदालत के आदेशों के तहत सुसंगत रूप से प्रबंधित किया जाए।