अभियुक्त व्यक्ति को सक्षम गवाह होना चाहिए: धारा 315 सीआरपीसी

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 315 को समझना

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 315 आपराधिक अदालत में अपराध के आरोपी व्यक्ति के अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह के रूप में कार्य करने के अधिकारों की रूपरेखा बताती है। यह प्रावधान अभियुक्तों को उनके खिलाफ या उसी मुकदमे में उनके साथ आरोपित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को खारिज करने के लिए शपथ पर साक्ष्य प्रदान करने की अनुमति देता है।

धारा 315 के प्रमुख प्रावधान:

गवाह के रूप में योग्यता: अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव के लिए सक्षम गवाह बनने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि वे अपने या मुकदमे में शामिल किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को चुनौती देने के लिए शपथ पर सबूत दे सकते हैं।

लिखित अनुरोध की आवश्यकता: अभियुक्त को केवल तभी गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है यदि वे ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि गवाही देने का निर्णय स्वैच्छिक है और अभियुक्त की अपनी पसंद पर आधारित है।

टिप्पणी या अनुमान से सुरक्षा: यदि अभियुक्त साक्ष्य नहीं देने का विकल्प चुनता है, तो उनके फैसले की आलोचना नहीं की जा सकती या उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न तो पक्ष और न ही अदालत अभियुक्त की गवाही देने में विफलता के बारे में कोई टिप्पणी कर सकती है, न ही इससे अपराध का कोई अनुमान लगाया जा सकता है।

कार्यवाही में गवाह के रूप में पेश करना: इसके अतिरिक्त, धारा 315 किसी भी व्यक्ति को अनुमति देती है जिसके खिलाफ सीआरपीसी की विशिष्ट धाराओं के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, वह उन कार्यवाही में खुद को गवाह के रूप में पेश कर सकता है। इन मामलों में टिप्पणी या अनुमान के विरुद्ध समान सुरक्षा लागू होती है।

साक्ष्य मूल्य

जबकि सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दिए गए बयान शपथ के तहत दर्ज नहीं किए जाते हैं और इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, धारा 315 के तहत दिए गए बयान शपथ पर दिए जाते हैं और इन्हें आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सह-अभियुक्त.

निर्णय विधि

एमपी राज्य बनाम अन्य (2011) के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सीआरपीसी की धारा 315 के तहत आरोपी द्वारा प्रदान किए गए सबूतों पर मामले का फैसला करते समय विचार और भरोसा किया जा सकता है। इसी तरह, पी.एन. कृष्ण लाल और अन्य बनाम केरल सरकार और अन्य (1995) में, अदालत ने अभियुक्तों को आत्म-दोषारोपण के खिलाफ अपने विशेषाधिकार को छोड़ने और यदि वे ऐसा करना चाहें तो खुद को गवाह के रूप में प्रस्तुत करने के अधिकार को मान्यता दी।

विश्लेषण:

सीआरपीसी की धारा 315 का उद्देश्य आपराधिक कार्यवाही में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना है। यह अभियुक्तों को कहानी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने और उनके खिलाफ लाए गए सबूतों को चुनौती देने की अनुमति देने के महत्व को पहचानता है। अभियुक्त को गवाह के रूप में गवाही देने का अधिकार देकर, प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत करता है और दोषी साबित होने तक निर्दोषता की धारणा को बरकरार रखता है।

लिखित अनुरोध की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त का गवाही देने का निर्णय स्वैच्छिक है और जबरदस्ती नहीं है। यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने खिलाफ सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाए।

इसके अलावा, प्रावधान अभियुक्त को गवाही न देने के किसी भी प्रतिकूल परिणाम से बचाता है। चुप रहने के उनके निर्णय का उपयोग उनके अपराध के बारे में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष या धारणा निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।