स्कूल की संपत्ति केवल बौद्धिक संवर्धन के लिए: केरल हाइकोर्ट ने सरकारी स्कूल के ऑडिटोरियम में धार्मिक समारोह आयोजित करने की मांग खारिज की

केरल हाइकोर्ट ने माना कि यह धारणा कि सरकारी स्कूल केवल सामूहिक संपत्ति हैं और उनका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसने कहा कि आधुनिक युग में सरकारी स्कूल उल्लेखनीय शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं, जिससे छात्र भविष्य के नागरिक बनने के लिए तैयार हो रहे हैं।

याचिकाकर्ता एसएनडीपी योगम सखा ने मंदिर से जुड़े धार्मिक समारोह के लिए सरकारी हाई स्कूल के ओपन एयर ऑडिटोरियम का उपयोग करने की अनुमति मांगने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि स्कूल शिक्षा के मंदिर हैं और सरकारी स्कूलों का उपयोग छात्रों के बौद्धिक और समग्र विकास के अलावा किसी अन्य गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“सरकारी स्कूल आम नागरिकों के बच्चे होते हैं और यह सुनिश्चित करना समुदाय और सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उन्हें उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाए। यह तभी संभव है जब शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता हो हर स्टूडेंट को हर सुविधा सुनिश्चित की जाए, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति से संबंधित हो। यह भावना कि सरकारी स्कूल किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि यह एक सामूहिक संपत्ति है, अतीत की बात है और आधुनिक युग में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खासकर तब जब दुनिया भर में ऐसे स्कूल अब शैक्षिक उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच रहे हैं और अपने छात्रों को भविष्य के नागरिक बनने के लिए तैयार कर रहे हैं।”

सरकारी वकील ने कहा कि यह गतिविधि केवल स्कूल के समय के बाद ही आयोजित की जाएगी। अदालत को कुछ तस्वीरों से यह भी अवगत कराया गया कि अतीत में स्कूल के मैदान का उपयोग अन्य संगठनों द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए किया गया। अदालत ने कहा कि यह बात गैर-परक्राम्य है कि स्कूल की संपत्ति विशेष रूप से स्कूल के मैदान का उपयोग केवल स्टूडेंट्स के लाभ के लिए किया जा सकता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

इसमें कहा गया,

"स्कूलों, विशेषकर सरकारी स्कूलों की सुविधाओं का उपयोग अन्य संस्थाओं/संगठनों द्वारा ऐसे कार्यों के लिए कैसे किया जा सकता है, जिनका स्टूडेंट्स के लाभ से कोई संबंध नहीं है। इस पर गहन विचार और चिंतन की आवश्यकता है।"

इस समय सरकारी वकील ने न्यायालय की चिंता के अनुरूप प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें विद्यालय के मैदान का अन्य गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में पिछले आरोपों की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार न्यायालय ने विद्यालय के सभागार में धार्मिक समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने के स्कूल प्रिंसिपल का आदेश बरकरार रखा।

इसने स्कूल प्रिंसिपल को अतीत में अन्य गतिविधियों के लिए स्कूल के उपयोग के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इसने रजिस्ट्री को रिपोर्ट के साथ मामले को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और रिट याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- एसएनडीपी योगम शाखा नंबर: 982 बनाम केरल राज्य