पसंद के अस्पताल से इलाज कराने के कर्मचारी के अधिकार को नियोक्ता द्वारा जारी परिपत्रों से कम नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्र प्रबंधक बनाम पीटी राजीवन के मामले में जस्टिस जी. गिरीश की अध्यक्षता वाली केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा जारी परिपत्रों द्वारा अपनी पसंद के अस्पताल से इलाज कराने के कर्मचारी के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

पीटी राजीवन (प्रतिवादी) भारतीय खाद्य निगम (अपीलकर्ता) में हेड लोड वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, जब उन्हें 2014 में एक दुर्घटना के कारण रोजगार के दौरान चोट लगी थी। उन्होंने दुर्घटना के कारण न्यूरोलॉजिकल क्लैडिकेशन के साथ डिस्क प्रोलैप्स का इलाज कराया और 35,000 रुपये का मेडिकल बिल चुकाया।

प्रतिवादी ने कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दायर किया और प्रतिवादी से मुआवजे के रूप में 1,00,000 रुपये की एकमुश्त राशि का दावा किया, लेकिन ईसीसी ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि प्रतिवादी को 29,500 रुपये का मासिक वेतन मिला और इस तरह प्रतिवादी का मुआवजा इस आधार पर तय किया कि उसने 20,000 रुपये का मासिक वेतन वापस ले लिया। उपरोक्त मासिक वेतन और चिकित्सा बिल के आधार पर, ईसीसी ने प्रतिवादी के मुआवजे को दुर्घटना की तारीख से 12% के साधारण ब्याज के साथ 50,000 रुपये और चिकित्सा व्यय के लिए भुगतान किए गए 35, 000 रुपये तय किए।

इस प्रकार, ईसीसी के आदेश के खिलाफ क्रॉस अपील दायर की गई थी, जिसमें अपीलकर्ता ने 35,000 रुपये के मेडिकल बिलों के पुरस्कार को इस आधार पर चुनौती दी थी कि प्रतिवादी ने भारतीय खाद्य निगम के साथ सूचीबद्ध अस्पतालों में से एक में इलाज नहीं किया था, जैसा कि अपीलकर्ता के उप महाप्रबंधक द्वारा जारी परिपत्र संख्या 10/2005 के तहत प्रदान किया गया था। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने ईसीसी के आदेश के खिलाफ इस आधार पर अपील की कि ईसीसी को 20,000 रुपये के बजाय 29,500 रुपये के मासिक वेतन के आधार पर अपने मुआवजे की गणना करनी चाहिए थी

कोर्ट का निर्णय:

कोर्ट ने कहा कि यह तर्क कि प्रतिवादी के मेडिकल बिलों का सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिवादी अपीलकर्ता के साथ सूचीबद्ध अस्पताल में नहीं गया था, अस्वीकार्य था। अदालत ने कहा कि ईसीसी ने सही माना था कि नियोक्ता द्वारा जारी कोई भी परिपत्र कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 (ईसीए, 1923) की धारा 4 (2 ए) के जनादेश को ओवरराइड नहीं कर सकता है, जिसके तहत एक कर्मचारी को रोजगार के दौरान चोटों के इलाज के लिए उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि ईसीए, 1923 एक सामाजिक कल्याण कानून है, इसलिए इसका उद्देश्य अपीलकर्ता के अधिकारियों द्वारा पारित परिपत्रों या आंतरिक आदेशों से पराजित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहने का कोई तर्क नहीं है कि जब किसी कर्मचारी को रोजगार के दौरान चोट लगती है, तो उन्हें अस्पताल के बजाय अपीलकर्ता के पैनल पर अस्पताल को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है, जहां से उन्हें सबसे अच्छी चिकित्सा देखभाल मिल सकती है।

कोर्ट ने कहा कि "अपीलकर्ता के अधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों द्वारा अपनी पसंद के अस्पताल से इलाज कराने के कर्मचारी के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता है"

कोर्ट ने प्रतिवादी का वेतन 30,165 रुपये तय किया और मुआवजा एकमुश्त 1,00,000 रुपये तय किया।

नतीजतन, कोर्ट ने अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और प्रतिवादी की क्रॉस अपील की अनुमति दी।