पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार की घोषणा के लिए फैमिली कोर्ट में पत्नी का मुकदमा सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक की शर्तों के अनुसार तलाकशुदा पति की संपत्ति में हिस्सेदारी की घोषणा के लिए एक पत्नी द्वारा फैमिली कोर्ट में दायर किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने पूर्व पति की ओर से दायर की अपील को खारिज कर दिया।अपील में फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया। फैमिली कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि तलाकशुदा पत्नी को नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के अनुसार विभाजन के माध्यम से उसके मुकदमे वाले घर की संपत्ति में 1/4 हिस्सा पाने का अधिकार है और पति को संपत्ति को बेचने से स्थायी रूप से रोक था।

फैमिली कोर्ट अधिनियम की धारा 7 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि "इसकी शब्दावली के अनुसार यह वैवाहिक मामलों के संबंध में फैमिली कोर्टों में व्यापक अधिकार क्षेत्र निहित करता है।"

अधिनियम की धारा 7 (1) (सी) में विवाह के पक्षकारों के बीच पक्षकारों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में मुकदमा दायर करने या कार्यवाही करने का प्रावधान है। न्यायालय ने कहा, "इस तरह का मुकदमा, इसकी व्यापक शब्दावली में पूरी तरह से फिट बैठता है।"

न्यायालय ने अपीलकर्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि फैमिली कोर्ट डिक्री पारित नहीं कर सकता था क्योंकि विवाह इस खुलानामे के अनुसार भंग हुआ था। इस्लामी कानून के अनुसार, जहां विवाह खुला द्वारा भंग किया जाता है, वहां पत्नी को पति का ध्यान रखना होता है, न कि इसके विपरीत।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस्लामी कानून में खुला लागू करने प्रक्रिया और मुबारत के तरीके में अंतर है: पहले वाले में वैवाहिक संबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव पत्नी की ओर से आता है, जबकि बाद में दोनों पक्ष इसे सामने लाते हैं।

दोनों पक्षों के बीच 06.04.2008 को किए गए एग्रीमेंट का उल्लेख करते हुए, जो मुबारत और खुला का मिश्रित मामला था। न्यायालय ने कहा “अपीलकर्ता और प्रतिवादी ने विवाह को समाप्त करने के लिए एक अनुबंध किया है और तदनुसार विवाह भंग हो गया। पक्षों के बीच सौदेबाजी के एक हिस्से के रूप में, जिसमें अन्य लोगों ने भी भाग लिया था, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को विषयगत संपत्ति में 1/4 हिस्सा देने का वचन दिया था। इसे इस्लामी कानून के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं के साथ प्यार और स्नेह से पेश आना चाहिए।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि यह संविधान में अधिनियमित समानता न्यायशास्त्र के विरुद्ध है।

इस प्रकार कोर्ट ने कहा कि "खुलानामा और मुबारत की डीड के अवलोकन, साथ ही उपस्थित परिस्थितियों से निर्विवाद रूप से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि पक्षों ने विवाह विच्छेद करने का निर्णय लिया था और उन्होंने तदनुसार इसे विच्छेद कर लिया है।"

कोर्ट ने आगे कहा, "अपीलकर्ता ने वचन दिया था और तदनुसार विचाराधीन संपत्ति में 1/4 हिस्सा दिया था, जो सही मायने में विवादित डिक्री का विषय रहा है। इसके विपरीत तर्क कानून, तर्क और न्याय की जड़ पर प्रहार करता है। इसका समर्थन करना विवेकहीनता को महत्व देने जैसा होगा।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का एक पक्ष है और महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन उनमें से एक है।

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने अपीलकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 353

केस टाइटल: बशीरहमद और सुरैया और अन्य

केस नंबर: MISCELLANEOUS FIRST APPEAL NO. 101005 OF 2015

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