केवल इसलिए कि समय के साथ प्यार खत्म हो जाता है, दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य को बलात्कार नहीं कहा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया कि छह साल की लंबी अवधि तक प्रेम में रहे दो वयस्कों के बीच सहमति से किए गए कृत्य बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेंगे।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 417 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज मामले को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने कहा, "दोनों के बीच प्रेम पर आधारित संबंध की अवधि छह साल की अवधि की थी, केवल इसलिए कि समय बीतने के साथ प्रेम खत्म हो जाता है, चाहे शिकायतकर्ता या आरोपी के हाथों, इसका मतलब यह नहीं होगा कि दोनों के बीच सहमति से किए गए सभी कृत्यों को बलात्कार कहा जा सकता है।"

शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी एक मोबाइल सेवा और रिचार्ज केंद्र चलाता था। 2012 में शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के संपर्क में आई, क्योंकि शिकायतकर्ता अक्सर अपने प्रीपेड सिम को रिचार्ज कराने के लिए याचिकाकर्ता की दुकान पर जाती थी।

03-07-2018 को दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने इस अवधि में यौन संबंध बनाए और 2018 से वह शिकायतकर्ता के फोन कॉल का जवाब देने से कतराने लगा और उसने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दोनों के बीच संबंध पूरी तरह से सहमति से थे और जो कुछ भी हुआ वह एक दिन का नहीं बल्कि छह साल से अधिक समय से हुआ है। शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को परेशान भी किया और 10 लाख रुपये की मांग की, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

शिकायतकर्ता ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर ही शिकायतकर्ता के साथ यौन संबंध बनाए थे, जो शुरू से ही झूठा था। इसलिए यह शादी का झूठा वादा बनता है।

निर्णय

शिकायत पर गौर करने के बाद पीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा है कि करीब छह साल से उनके बीच शारीरिक संबंध हैं। जब याचिकाकर्ता ने खुद यह बताया कि उसने किसी और से सगाई कर ली है, तो शिकायत दर्ज हो गई।

इसके बाद उसने कहा, "इस न्यायालय के विचार में, ऐसा संबंध आईपीसी की धारा 375 के तहत परिभाषित बलात्कार नहीं माना जाएगा, क्योंकि शिकायतकर्ता का खुद का मामला है कि वे प्यार में थे और अगर वे प्यार में थे, तो छह साल की अवधि में हर कृत्य सहमति से ही कहा जा सकता है।"

कोर्ट ने आगे कहा गया, "चाहे वह शादी के बहाने हो या अन्यथा, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कृत्य पूरी तरह से सहमति से थे। इस न्यायालय के विचार में, आईपीसी की धारा 376 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध का मामला शिथिल रूप से बनाया गया है, जिस पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा, "अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अपराध नहीं किए जाने का पता चलने पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे मुकदमा चलाने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और न्याय की विफलता होगी।"

साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 321

केस टाइटल: XXX और कर्नाटक राज्य और ANR

केस नंबरः आपराधिक याचिका संख्या 7704/2022

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