कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्य को रिहा करने से इनकार कर दिया है, जिस पर 2012 में हिंदू नेताओं और सरकारी अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने का आरोप था।

जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस जेएम खाजी की खंडपीठ ने डॉ सबील अहमद उर्फ मोटू डॉक्टर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें डिस्चार्ज के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे इस आधार पर दायर किया गया था कि उन्हें दिल्ली की एक अदालत द्वारा चलाए गए इसी तरह के मामले में बरी कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, "जिन अपराधों के लिए याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया था और दिल्ली की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया था, वे उन अपराधों को बनाने वाले कृत्यों के समान नहीं हैं, जिनके लिए उस पर बेंगलुरु की अदालत द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है। हो सकता है कि कृत्यों में समानताएं हों, लेकिन वे समान नहीं हैं। दोनों मुकदमों के कुछ गवाह एक ही हो सकते हैं, फिर से यह सीआरपीसी की धारा 300 को लागू करने का आधार नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने दिल्ली में सत्र न्यायालय में यूएपी अधिनियम की धारा 17, 18, 18 बी और 20, आईपीसी की धारा 467 और 471 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 (1) (बी) के तहत अपराधों के लिए मुकदमे का सामना किया और बरी कर दिया गया। दिल्ली और बेंगलुरु में दोनों मामलों में तथ्य एक जैसे हैं और गवाह भी एक ही हैं। इस प्रकार यदि उसे बेंगलुरु की अदालत में मुकदमे का सामना करना पड़ता है, तो यह और कुछ नहीं बल्कि तथ्यों के एक ही सेट पर उस पर दो बार मुकदमा चलाने के अलावा कुछ नहीं है, जिसकी सीआरपीसी की धारा 300 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के अनुसार अनुमति नहीं है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बेंगलुरु में दर्ज मामले में यह आरोप लगाया गया था कि वह उपरोक्त अपराधों से जुड़ी कई बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। वह फरार था और उसे 29.08.2020 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि वह वित्तीय सहायता प्रदान करने और लश्कर के कार्यों के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करने के रूप में लश्कर-ए-तैयबा को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने के एक अन्य अपराध में शामिल था।

NIAके वकील ने आगे कहा कि आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होने के नाते आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने और साजिश रचने के आरोपों पर याचिकाकर्ता पर दिल्ली की अदालत में मुकदमा चलाया गया। वर्तमान मामला विभिन्न अपराधों के लिए है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने हिंदू समुदाय की महत्वपूर्ण हस्तियों, राजनेताओं, पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों की लक्षित हत्याओं की आतंकवादी गतिविधियों में भाग लिया।

खंडपीठ ने सीआरपीसी की धारा 300 (1) का उल्लेख करते हुए कहा, जो एक बार दोषी ठहराए जाने या बरी किए जाने वाले व्यक्तियों से संबंधित है, उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। याचिकाकर्ता को भले ही दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया हो, लेकिन बरी होने से बेंगलुरु की अदालत द्वारा मुकदमा नहीं रुकता है।"

यह देखते हुए कि दिल्ली की अदालत में मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एक दलील दी गई थी कि बेंगलुरु में लंबित मामला पूरी तरह से अलग था, अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा, "विशेष अदालत ने अपने आदेश में दोनों मामलों में लगाए गए आरोपों में अंतर को बहुत अच्छी तरह से चित्रित किया है। जैसा कि विशेष न्यायालय द्वारा सही कहा गया है, दोनों मामले तथ्यात्मक रूप से अलग और अलग-अलग हैं। आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।"