अदालती आदेशों को लागू करने और अवमानना ​​याचिकाओं की आमद कम करने के लिए प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रकोष्ठ बनाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह प्रत्येक सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर प्रकोष्ठ बनाए, जो न्यायालय से आदेश प्राप्त करेगा, जारी किए गए निर्देशों का आकलन करेगा। साथ ही अवमानना ​​याचिकाओं की आमद को कम करने के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।

चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने न्यायालयों के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए स्वप्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

खंडपीठ ने कहा,

"हम जो चाहते हैं, वह यह है कि प्रत्येक सरकारी विभाग में एक प्रकार का प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो न्यायालय के आदेश प्राप्त करेगा, निर्देशों का आकलन करेगा और अवमानना ​​याचिकाओं की आमद को कम करने के लिए समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक विभाग में अधिकारियों से मिलकर प्रकोष्ठ हो सकता है, जो न्यायालय के आदेश प्राप्त करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निर्देशों के अनुसार समयबद्ध तरीके से उनका क्रियान्वयन हो। इस स्वप्रेरित आदेश का यही एकमात्र विचार है।"

न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"प्रतिनिधित्व पर विचार करने के सरल आदेशों पर एक या डेढ़ साल तक ध्यान नहीं दिया जाता।"

इसके बाद न्यायालय ने सरकार से महाधिवक्ता के साथ समन्वय करके ऐसा करने का तरीका निकालने को कहा और सुनवाई 22 अगस्त तक स्थगित कर दी।

स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू करते हुए न्यायालय ने कहा,

"यह आवश्यक है कि सरकार के पदानुक्रम में न्यायालय के आदेशों के सम्मान, आदर और कार्यान्वयन की देखरेख के लिए उचित और प्रभावी तंत्र बनाया जाए।"

खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि किसी भी सरकार की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का आकलन करने के उपायों में से एक यह है कि वह न्यायालय के आदेशों का कितना सम्मान करती है। साथ ही इसने कहा कि न्यायालय की वास्तविक महिमा उसके जीवंत अस्तित्व और प्रभावी कामकाज में निहित है। ऐसी जीवंतता और प्रभावशीलता न्यायालय के निर्णयों और आदेशों के उचित कार्यान्वयन और त्वरित पालन को सुनिश्चित करके प्राप्त की जाएगी।

न्यायालय के निर्णयों और आदेशों का त्वरित कार्यान्वयन कानून के शासन के प्रवर्तन में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि यह कानून के शासन के पालन का हिस्सा है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि अवमानना ​​क्षेत्राधिकार एक विशेष क्षेत्राधिकार है, जिसका संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन जब भी गैर-अनुपालन का कार्य वादियों और नागरिकों के न्यायालय के आदेशों से प्राप्त अधिकारों के आनंद को नकारता है तो यह न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

इसके अलावा, इसने कहा,

“न्यायालय के आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के प्रति अधिकारियों की ओर से सुस्त और असंवेदनशील दृष्टिकोण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। चूंकि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है, इसलिए बहुत विलंबित अनुपालन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे न्यायालय की अवमानना ​​के रूप में देखा जाना चाहिए, जो छद्म रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से की गई है।”

केस टाइटल: कर्नाटक हाईकोर्ट और कर्नाटक राज्य और अन्य