पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी': झारखंड हाईकोर्ट

  • पत्नी की अलग रहने की इच्छा हमेशा क्रूरता नहीं, पारिवारिक परिस्थितियों पर भी विचार जरूरी: झारखंड हाईकोर्ट

    झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि पति या पत्नी की अलग आवास में रहने की इच्छा को अपने आप वैवाहिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अलग रहने की मांग के आधार पर क्रूरता के आरोपों की जांच करते समय अदालतों को आसपास की परिस्थितियों, दोनों पक्षों की जरूरतों, आश्रित परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और मांग किए जाने के तरीके पर भी विचार करना चाहिए।

    जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने पति की तलाक याचिका खारिज करने के फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि क्रूरता और परित्याग के पति के आरोपों को खारिज करने वाले फैमिली कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।

    मामला 25 नवंबर 2007 को बिहार के आरा में हुए विवाह से जुड़ा था। दंपति के दो बच्चे हैं। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी संयुक्त परिवार में रहने से इनकार करती थी और उसकी दिवंगत बहन के तीन बच्चों की मौजूदगी पर आपत्ति जताती थी, जो उसके साथ रह रहे थे। उसने आरोप लगाया कि पत्नी उस पर अपने बुजुर्ग और बीमार पिता को पैतृक गांव भेजने का दबाव डालती थी और उसे मानसिक तथा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करती थी।

    पति ने यह भी दावा किया कि पत्नी अक्सर उससे झगड़ा करती थी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती थी, उसके साथ मारपीट करती थी, चेहरे पर नाखूनों से खरोंचती थी, कपड़े फाड़ देती थी और घर का सामान उस पर फेंकती थी। उसने पत्नी पर बार-बार आत्महत्या करने की धमकी देने और राज्य महिला आयोग तथा पुलिस अधिकारियों के समक्ष उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराने का आरोप भी लगाया।

    पति ने पहले हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की थी। रांची के मध्यस्थता केंद्र में 30 मई 2018 को समझौता होने के बाद उन कार्यवाहियों का निपटारा कर दिया गया। इसके बाद पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) और 13(1)(ib) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट का रुख किया। प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट, रांची ने 2 मई 2025 को उसकी तलाक याचिका खारिज कर दी। इसके बाद पति ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

    अलग रहने की मांग से जुड़े आरोपों की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पति का दावा था कि पत्नी वैवाहिक घर में रहने से इनकार करती थी और उससे अलग फ्लैट की व्यवस्था करने पर जोर देती थी। वहीं, पत्नी का कहना था कि पति ने खुद किराये के मकान की व्यवस्था की थी और उसे वैवाहिक घर में अपने साथ रहने की अनुमति नहीं दी गई।

    अनुचित आचरण और अलग आवास की इच्छा के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए खंडपीठ ने कहा कि अलग रहने की मांग वैवाहिक संबंधों की परिस्थितियों से भी उत्पन्न हो सकती है। इसे हर मामले में क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालतों को दोनों पक्षों की जरूरतों, आश्रित परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों और अलग रहने की मांग किस तरह की गई, इन सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

    खंडपीठ ने गौर किया कि मध्यस्थता की कार्यवाही के बाद दोनों पक्ष वास्तव में सिंह मोड़ स्थित किराये के मकान में साथ रहे थे। हालांकि, अदालत ने कहा कि अलग आवास में रहने का तथ्य अपने आप यह साबित नहीं करता कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता की थी।

    अदालत ने कहा कि पत्नी का आचरण ऐसा होना चाहिए, जो वैवाहिक क्रूरता के लिए कानून में निर्धारित कसौटी पर खरा उतरे। अलग आवास की मांग को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में उसके साथ किसी दमनकारी या अपमानजनक व्यवहार के बिना, स्वतः वैवाहिक क्रूरता का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

    हाईकोर्ट ने पति के इस आरोप पर भी विचार किया कि पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराई थीं। अदालत ने कहा कि एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराना अपने आप वैवाहिक क्रूरता नहीं है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति, शिकायत दर्ज कराने की परिस्थितियां, शिकायतकर्ता का आचरण और कार्यवाही का परिणाम जैसे पहलू भी प्रासंगिक हैं।

    खंडपीठ ने परित्याग के आधार पर तलाक मांगने की पति की दलील पर भी विचार किया। अदालत को फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष में कोई स्पष्ट अवैधता या गंभीर त्रुटि नहीं मिली कि परित्याग का आधार साबित नहीं हुआ।

    इसलिए हाईकोर्ट ने पति की अपील खारिज की और 2 मई 2025 के फैमिली कोर्ट के फैसले तथा 16 मई 2025 को हस्ताक्षरित आदेश बरकरार रखा। इसके साथ ही विवाह विच्छेद की मांग खारिज करने का निर्णय कायम रहा।

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