PMLA की कठोर जमानत शर्तें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर हावी नहीं हो सकतीं: झारखंड हाईकोर्ट
Amir Ahmad
21 Nov 2026 3:49 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 के तहत जमानत की कठोर शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म नहीं कर सकतीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखना, खासकर तब जब निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना न हो, जमानत देने का महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। ऐसी स्थिति में PMLA की सख्त शर्तों के बावजूद जमानत पर विचार किया जा सकता है।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने प्रयाग ग्रुप से जुड़े धन शोधन मामले में दो आरोपियों को जमानत दे दी। अदालत ने उनके लंबे समय से जेल में रहने, मूल अपराधों में आरोप-पत्र दाखिल न होने और इसी लेन-देन से जुड़े एक अन्य धन शोधन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही जमानत दिए जाने पर विचार किया।
मामले में CBI ने 30 जून 2015 को 33 कंपनियों, उनके निदेशकों, प्रवर्तकों और अन्य लोगों के खिलाफ तीन FIR दर्ज की थीं। इनमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के आरोप लगाए गए थे।
अभियोजन के अनुसार प्रयाग इन्फोटेक हाई-राइज लिमिटेड और मेसर्स प्रयाग इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए करीब 38.71 लाख निवेशकों से लगभग 2,862.84 करोड़ रुपये जुटाए थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप था कि 31 मार्च 2016 तक लगभग 1,906.22 करोड़ रुपये बकाया थे।
इन FIR के आधार पर ED ने 14 सितंबर 2016 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और 22 मई 2019 को अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें PMLA की धाराओं 3 और 70 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया, जो धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।
आरोपियों ने पहले रांची की विशेष PMLA अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे 28 अगस्त 2026 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई 2026 को ED की कोलकाता इकाई द्वारा दर्ज एक अन्य ECIR में आरोपियों को जमानत दे चुका है। वह मामला भी उन्हीं मूल लेन-देन से जुड़ा था और उसमें आरोप समान प्रकृति के थे।
पीठ ने गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय मुकदमे से पहले हिरासत की लंबी अवधि, कथित लेन-देन की पुरानी अवधि और निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की कम संभावना पर विचार किया था। अदालत ने यह भी नोट किया कि समान आरोपों से जुड़ी अन्य कार्यवाहियों में भी आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी और उनके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं था।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि ED ने मामले से संबंधित संपत्तियों और परिसंपत्तियों को पहले ही कुर्क कर लिया था और निर्णायक प्राधिकारी ने उस कुर्की की पुष्टि भी की थी।
PMLA की धारा 45 और संविधान के अनुच्छेद 21 के बीच संतुलन पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 45 की कठोर शर्तें बड़े वित्तीय अपराधों के गंभीर सामाजिक और आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उनकी व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि संविधान द्वारा संरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ही अप्रभावी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट लगातार यह स्पष्ट करता रहा है कि धारा 45 की दोहरी शर्तें कितनी भी कठोर क्यों न हों, वे संवैधानिक संरक्षण से ऊपर नहीं हो सकतीं। जब हिरासत जारी रखने का कोई वैध उद्देश्य शेष न रहे, तब संवैधानिक अदालतों का दायित्व है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करें।
पीठ ने कहा कि जिन मामलों में दस्तावेजी साक्ष्य बहुत अधिक हों, गवाहों की संख्या बड़ी हो और जल्द सुनवाई पूरी होने की संभावना कम हो, उनमें मुकदमे से पहले लंबी हिरासत विशेष महत्व रखती है।
अदालत ने टिप्पणी की कि आपराधिक न्याय प्रक्रिया को दोषसिद्धि से पहले ही सजा का रूप लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आर्थिक अपराध गंभीर होते हैं और जमानत पर विचार करते समय सावधानी जरूरी है, लेकिन मुकदमे के दौरान अनिश्चितकालीन या अत्यधिक लंबी हिरासत अनुच्छेद 21 की भावना के विपरीत होगी।
इन सिद्धांतों को मौजूदा मामले पर लागू करते हुए अदालत ने पाया कि अभियोजन शिकायत मई 2019 में दाखिल होने के बावजूद अब तक आरोप तय नहीं किए गए।
अभियोजन पक्ष 19 गवाहों को पेश करना चाहता था और लगभग 1,000 पृष्ठों के दस्तावेजी साक्ष्यों पर निर्भर था। इससे स्पष्ट था कि मुकदमे के जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।
पीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि FIR दर्ज होने के करीब दस साल बीत जाने के बावजूद मूल अपराधों में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया।
अदालत ने यह भी नोट किया कि ED ने सितंबर 2016 से मई 2019 के बीच अपनी जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया।
हालांकि, बाद में उनके खिलाफ उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन आरोपियों ने मार्च 2026 में स्वयं विशेष अदालत का रुख किया। उन्होंने संबंधित मामलों में अपनी हिरासत की जानकारी देते हुए पेशी वारंट जारी करने की मांग की थी। ऐसे हालात में उन्हें केवल फरार मानकर अनुच्छेद 21 के संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपियों को हिरासत में बनाए रखने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, खासकर तब जब साक्ष्य मुख्य रूप से दस्तावेजी हैं और पहले से ही अभियोजन पक्ष के कब्जे में हैं।
अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपियों की लगातार हिरासत न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शीघ्र सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के विपरीत होगी।
इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और दोनों आरोपियों को जमानत दी।

