पिछले वर्षों की औसत आय मुआवजे के लिए आधार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्घटना मामले में मृतक के अंतिम अर्जित वेतन पर भरोसा बरकरार रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने विविध अपील में दिए गए अपने फैसले में कहा कि पिछले वित्तीय वर्षों की औसत आय मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजे की गणना का आधार नहीं हो सकती।

जस्टिस सुभाष चंद ने कहा,

"मृतक लोहरदगा के बलदेव साहू डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और दर्शनशास्त्र विभाग के प्रमुख थे। दुर्घटना से ठीक पहले उन्हें अन्य भत्ते के साथ वेतन मिल रहा था, जिसमें मृत्यु हुई। आय का आधार वित्तीय वर्ष 2013-14 होगा; पिछले वित्तीय वर्षों की औसत आय मुआवजे की राशि की गणना का आधार नहीं हो सकती।"

यह मामला फरवरी, 2014 में एक मोटर वाहन दुर्घटना से उत्पन्न हुआ, जिसमें मृतक अरुण कुमार की ट्रक से टक्कर के बाद चोटों के कारण मृत्यु हो गई। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT), रांची ने वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए कुमार की सकल वार्षिक आय के आधार पर उनके परिवार को 74,64,773 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसने अपराधी ट्रक का बीमा किया, ने इस आदेश को चुनौती दी और तर्क दिया कि मुआवजे की गणना के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय का उपयोग किया जाना चाहिए था।

हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और मृत्यु के समय मृतक की आय के महत्व पर जोर दिया। न्यायालय ने अपील में उठाए गए अन्य मुद्दों पर भी विचार किया, जिसमें व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती भी शामिल है।

न्यायालय ने सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण के एक-चौथाई कटौती का आवेदन बरकरार रखा।

इसमें प्रावधान है,

“मृतक के व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्यय के लिए कटौती एक-तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 से 3 है, तथा एक-चौथाई (1/4) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 से 6 है।”

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई ब्याज दर को 9% से संशोधित कर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया, जिसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम मन्नत जोहल में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया गया।

न्यायालय ने कहा,

“जहां तक ​​मुआवजे की राशि पर ब्याज का सवाल है, जिस पर ट्रिब्यूनल ने 9% ब्याज दिया, वह 9% ब्याज उचित नहीं है। यह 7.5% प्रति वर्ष हो सकता था।”

हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि मुआवजे के हकदार आश्रितों में कुमार की विधवा, दो बेटे और उनकी मां शामिल हैं। इस पर न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से पता चलता है कि मृतक की मृत्यु के बाद उसकी विधवा, दो बेटे और मां रह गए, जिन्होंने उसकी मृत्यु के बाद उसके ऊपर चार आश्रितों को छोड़ दिया।

तदनुसार, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और MACT द्वारा पारित विवादित निर्णय को न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि पर देय ब्याज की सीमा तक संशोधित किया गया, जिसे 9% से बढ़ाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया गया।

केस टाइटल: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शारदा देवी और अन्य