कृषि पट्टे के मामलों में निपटान के अपंजीकृत साधन और कब्जे के साक्ष्य को निपटान के पर्याप्त सबूत के रूप में माना जा सकता है: झारखंड हाइकोर्ट

झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पट्टों के समान बस्तियों को पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) की धारा 17 में उल्लिखित पंजीकरण आवश्यकताओं का पालन करना होगा। फिर भी कृषि पट्टे या निपटान से संबंधित मामलों में कब्जे के साक्ष्य के साथ अपंजीकृत निपटान दस्तावेज निपटान समझौते के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पर्याप्त माना गया।

याचिकाकर्ताओं के मामले के अनुसार विचाराधीन भूमि शुरू में पूर्व जमींदार से संबंधित गैर मजारुआ खास के रूप में अधिकारों का रिकॉर्ड आर.एस. में दर्ज की गई। इसके बाद इस भूमि में से 1.60 एकड़ का निपटान याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में कर दिया गया।

पिता के निधन के बाद याचिकाकर्ता को जमीन विरासत में मिली और तब से वह पूर्व जमींदार को किराया चुका रहा है। वहीं सी.एन.टी. की धारा 83 के तहत आपत्तियां उठाई गईं। हाल ही में एक सर्वेक्षण अभियान के दौरान कार्रवाई करें। इन आपत्तियों को विरोधी पक्ष के पिता द्वारा उठाया गया, जिसके परिणामस्वरूप बिहार राज्य के नाम पर दर्ज की जाने वाली साजिश को नामित करने वाला बंदा पर्चा तैयार किया गया।

इसके बाद आयुक्त की अदालत में अपील दायर की गई, जिसने सर्वेक्षण अपील में चार्ज अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय बरकरार रखा। इस परिणाम से असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भले ही उत्तरदाताओं ने बिहार राज्य और पूर्व मकान मालिक से किराए की रसीदें जमा नहीं कीं, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उन्हें प्रदान किया।

राज्य के तर्क

राज्य ने तर्क दिया कि जानकार आयुक्त और निपटान न्यायालय दोनों ने याचिकाकर्ता सादा पट्टा का हवाला देते हुए और निरंतर कब्जे का प्रदर्शन करते हुए मुकदमे की संपत्ति पर अपने दावे का समर्थन करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त मौके दिए। याचिकाकर्ता पूर्व जमींदार द्वारा भूमि की बंदोबस्ती उससे संबंधित रिटर्न जमा करने किराए का निर्धारण या अपने या अपने पूर्ववर्ती के नाम पर जमाबंदी के पंजीकरण के संबंध में कोई भी ठोस सबूत प्रदान करने में पूरी तरह से विफल रहे।

न्यायालय की टिप्पणियां

अदालत ने कहा कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत निपटान को एक प्रकार के पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसलिए पंजीकरण की आवश्यकता है। कृषि पट्टों या बस्तियों से जुड़े मामलों में यह स्थापित किया गया कि अपंजीकृत निपटान दस्तावेज़ जब कब्जे के प्रमाण के साथ होता है, वैध दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होता है।

माउंट उग्नी बनाम चोवा महतो की मिसाल का हवाला देते हुए जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,

"दोनों पक्षों की ओर से दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट है कि आयुक्त के साथ-साथ प्रभारी अधिकारी द्वारा समवर्ती निष्कर्ष दिया गया, जिसमें किसी साक्ष्य के अभाव में संबंधित भूमि पर उनका दावा खारिज कर दिया गया। कानून की यह स्थापित स्थिति है कि निपटान पट्टे का एक रूप है, जिसे पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार रजिस्टर्ड किया जाना आवश्यक है। वहीं जहां मामला कृषि पट्टे/निपटान से जुड़ा है, वहां कब्जे के साक्ष्य के साथ निपटान का अपंजीकृत दस्तावेज निपटान का पर्याप्त सबूत माना गया।''

इन कारकों पर विचार करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चुनौती दिया गया आदेश गैरकानूनी नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।