झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे कारण बताओ नोटिस का जवाब देना जिसमें ठेकेदार को भविष्य के टेंडर में हिस्सा लेने से रोकने यानी डिबार करने की प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख नहीं है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को छोड़ना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक ठेकेदार को आगामी टेंडर में हिस्सा लेने से रोकने के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि उसे प्रस्तावित दंड के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि डिबारमेंट से पहले जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कम-से-कम नोटिस की परिस्थितियों से यह साफ होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

हाईकोर्ट मेसर्स जय महाकाल कंस्ट्रक्शन की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। कंपनी ने 11 नवंबर 2025 के उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसके जरिए उसे प्रतिवादियों द्वारा जारी किए जाने वाले अगले टेंडर में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। याचिकाकर्ता ने अपने बकाया भुगतान जारी करने और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने का निर्देश देने की मांग भी की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि डिबारमेंट आदेश से पहले 18 अगस्त 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस में ब्लैकलिस्टिंग या डिबारमेंट की किसी प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज बनाम गवर्नमेंट (एनसीटी ऑफ दिल्ली), (2014) 9 SCC 105 पर भरोसा करते हुए कंपनी ने कहा कि इस तरह का दंड लगाने से पहले विशिष्ट कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य है।

वहीं, राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसने 26 सितंबर 2025 को उसका जवाब भी दिया। राज्य के अनुसार, जवाब पर विचार करने के बाद ही डिबारमेंट का आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं की थी।

नोटिस की जांच करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि उसमें केवल ठेकेदार को काम में तेजी लाने और बताई गई खामियों को दूर करने का निर्देश दिया गया। नोटिस में चेतावनी दी गई कि काम में तेजी नहीं लाने पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसमें डिबारमेंट का न तो स्पष्ट और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई उल्लेख था।

बेंच ने कहा कि ठेकेदार ने अपने काम से जुड़ी शिकायतों का जवाब तो दिया, लेकिन उसे प्रस्तावित डिबारमेंट के खिलाफ अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं मिला, क्योंकि इस संभावित परिणाम के बारे में उसे बताया ही नहीं गया।

कोर्ट ने राज्य की इस दलील को खारिज किया कि नोटिस का जवाब देने से ठेकेदार ने अपने अधिकारों को छोड़ दिया या प्रस्तावित कार्रवाई स्वीकार की। बेंच ने कहा कि यह सहमति या अधिकार छोड़ने का मामला नहीं है। इसके बजाय, ठेकेदार को प्रस्तावित डिबारमेंट के बारे में जानकारी नहीं दिए जाने से उसे नुकसान हुआ। इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का मामला बनता है।

गोरखा सिक्योरिटी सर्विसेज मामले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का उल्लेख किया कि ब्लैकलिस्टिंग के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं। इसे संबंधित व्यक्ति या संस्था की “सिविल डेथ” तक कहा गया है क्योंकि इसके कारण वह सरकारी टेंडरों में हिस्सा लेने से वंचित हो जाता है।

कोर्ट ने कहा कि कारण बताओ नोटिस में न केवल संबंधित व्यक्ति या संस्था पर लगाए गए आरोपों अथवा चूक का उल्लेख होना चाहिए, बल्कि प्रस्तावित कार्रवाई की प्रकृति भी बताई जानी चाहिए। इससे प्रभावित पक्ष को प्रस्तावित दंड के खिलाफ अपना पक्ष रखने का अवसर मिलता है, भले ही उसके द्वारा आरोपों के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाया जाए।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 11 नवंबर 2025 का डिबारमेंट आदेश रद्द किया जाना जरूरी है, क्योंकि उससे पहले जारी कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित कार्रवाई का खुलासा नहीं किया गया। इसके साथ ही कोर्ट ने डिबारमेंट आदेश निरस्त किया।

हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी ऐसा नया कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए स्वतंत्र हैं जिसमें प्रस्तावित डिबारमेंट का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि ऐसा नोटिस जारी किया जाता है तो अधिकारियों को याचिकाकर्ता को जवाब देने का पर्याप्त अवसर देने के बाद कानून के अनुसार फैसला करना होगा।

कोर्ट ने कथित चूकों के गुण-दोष से जुड़े सभी पक्षों की दलीलों को खुला रखा।

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें