सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सचिव नियुक्त हिमाचल प्रदेश के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता कार्यवाही शुरू करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2006 के राज्य कानून को निरस्त कर दिया गया था, जिसके तहत राज्य सरकार को राज्य विधानसभा के सदस्यों (एमएलए) को संसदीय सचिव नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने संसदीय सचिव नियुक्त किए गए विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर भी अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने माना था कि ऐसी नियुक्ति लाभ के पद के बराबर होगी, जिससे विधायक अयोग्य हो सकते हैं।

पीठ ने प्रतिवादियों को अपने जवाबी हलफनामे दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और उसके बाद राज्य को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

सीजेआई खन्ना ने आदेश सुनाने के बाद मौखिक रूप से कहा कि इस बीच विधायकों की सचिव के रूप में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने अपने 12 नवंबर के फैसले के माध्यम से हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) अधिनियम, 2006 को राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे बताते हुए रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1971 की धारा 3 (डी) के तहत ऐसी नियुक्तियों के लिए अयोग्यता से दी गई सुरक्षा को भी रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने फैसले के पैराग्राफ 50 में कहा, "इसके प्राकृतिक परिणाम और कानूनी निहितार्थ कानून के अनुसार तुरंत लागू होंगे," यह सुझाव देते हुए कि ऐसे विधायक अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होंगे।

आज, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक, फैसले के पैराग्राफ 50 में टिप्पणियों के संदर्भ में आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी राज्य की ओर से पेश हुए। सिब्बल ने पीठ को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कानूनों से संबंधित इसी तरह की याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

कैविएट पर प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में मणिपुर राज्य द्वारा पारित इसी तरह के कानून को मणिपुर राज्य एवं अन्य बनाम सुरजाकुमार ओकराम एवं अन्य में निरस्त कर दिया था। इसलिए सिंह ने पीठ से कोई अंतरिम राहत न देने का आग्रह किया।

सीजेआई खन्ना ने कहा, " थंबरूल यह है कि जब अपील स्वीकार की जाती है, तो यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए...हम अयोग्यता की अनुमति नहीं देंगे।"

सीजेआई ने यह भी देखा कि अयोग्यता से सुरक्षा को निरस्त करने के कारण के बारे में निर्णय में कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने कहा, "दूसरा कानून पारित किया गया था जो कहता है कि यह लाभ के पद के बराबर नहीं होगा, लेकिन इसे भी निरस्त कर दिया गया, निर्णय में कोई चर्चा नहीं की गई..।"

केस टाइटलः हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम कल्पना देवी एवं अन्य एसएलपी(सी) संख्या 27211-27212/2024