हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला रिज पर स्थित 140 साल पुराने भूमिगत जल टैंक की संरचनात्मक सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और शिमला नगर निगम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।

चीफ जस्टिस जी.एस. संधावालिया और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार और नगर निगम शिमला से उस ऐतिहासिक रिज के नीचे स्थित इस 140 साल पुराने भूमिगत जल टैंक की संरचनात्मक सुरक्षा पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

यह जनहित याचिका पूर्व उपमहापौर और पर्यावरणविद् टिकेन्दर सिंह पंवर द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि यह जल टैंक लगभग 140 साल पहले केवल चूना और गारा से बनाया गया था, इसमें एक भी बूंद सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और इसकी जल संग्रहण क्षमता 10 लाख गैलन से भी अधिक है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दलील दी कि रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जा रही है, जिससे टैंक में दरारें पड़ने का खतरा बना हुआ है।

इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2025 को निर्धारित की गई है।