2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों का डिलिमिटेशन पर्सनल शिकायतों के आधार पर नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि 2015 के सिविक इलेक्शन रूल्स के तहत वार्डों की डिलिमिटेशन सिर्फ़ इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई एक व्यक्ति आबादी के बंटवारे से खुश नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा कि डिलिमिटेशन मुख्य रूप से एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसमें मुश्किल ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक और बाउंड्री-बेस्ड बातें शामिल होती हैं।

कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन रूल्स, 2015 के रूल 4 को दोहराया, जिसमें कहा गया:

“इस रूल के हिसाब से, जहां तक हो सके, हर वार्ड की आबादी बराबर होगी, पूरे म्युनिसिपल एरिया में और हर वार्ड ज्योग्राफिकली कॉम्पैक्ट और एरिया में सटा हुआ होगा। उसकी पहचानी जा सकने वाली बाउंड्री होंगी, जैसे सड़कें, रास्ते, गलियां, नाले, नहरें वगैरा।”

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:

“अगर डिलिमिटेशन सिर्फ़ किसी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर किया जाता है तो इससे बेवजह एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलें पैदा होंगी, जिसमें लोकल लोगों के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में बड़े पैमाने पर बदलाव की ज़रूरत भी शामिल है।”

मामले की पृष्ठभूमि

5 मई, 2025 को स्टेट इलेक्शन कमीशन ने म्युनिसिपल काउंसिल, सुंदरनगर के वार्डों की डिलिमिटेशन के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया।

पिटीशनर ने म्युनिसिपल काउंसिल, सुंदरनगर के लिए प्रपोज़्ड डिलिमिटेशन पर यह कहते हुए ऑब्जेक्शन उठाया कि वार्ड नंबर 4 की पॉपुलेशन लगभग 2400 है, जो दूसरे वार्डों से ज़्यादा है और कथित तौर पर डेवलपमेंट एलोकेशन पर असर डालती है।

उन्होंने आगे कहा कि इस खास वार्ड के डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इस खास वार्ड को दिया गया फंड दूसरे वार्डों की तुलना में ज़्यादा पॉपुलेशन पर खर्च होगा और इस बात पर न तो डिप्टी कमिश्नर ने और न ही अपीलेट अथॉरिटी ने ध्यान दिया।

जवाब में स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वार्ड नदी नाले वगैरह जैसी नेचुरल बाउंड्री को ध्यान में रखकर बनाए गए। अगर इस स्टेज पर कोई दखल दिया जाता है तो वार्डों को तालमेल से बनाना मुमकिन नहीं होगा।

Case Name: Shiv Singh Sen v/s State of H.P. and others