कोर्ट अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर फैसला करते समय लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 6 रूल 17 CPC के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय अपील कोर्ट लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई की जांच करना पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे सबूतों के ज़रिए परखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने आगे कहा कि अमेंडमेंट की इजाज़त देने का मतलब उसे स्वीकार करना नहीं है, रेस्पोंडेंट के पास अभी भी लिखित बयान और सबूतों के ज़रिए बदली हुई दलीलों को चुनौती देने का मौका होगा।

जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:

“रिपोर्ट पर आपत्ति उठाना... रेस्पोंडेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है... कोर्ट को रिपोर्ट की सच्चाई पर कमेंट नहीं करना चाहिए था... अगर एप्लीकेशन को मंज़ूरी दे दी गई होती... तो यह बातों को मानना ​​नहीं होता...”

ट्रिपल कोर्ट ने रोक के लिए याचिकाकर्ता का केस खारिज कर दिया। परेशान होकर उन्होंने अपील की और सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल्स 1 और 2 के तहत स्टेटस को ऑर्डर मिला।

हालांकि, रेस्पोंडेंट ने स्टेटस को ऑर्डर नहीं माना और नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने लोकल कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एप्लीकेशन दी।

लोकल कमिश्नर ने रिपोर्ट में एक घर और बरामदे का ज़िक्र किया, जो नया बना हुआ लग रहा था।

लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने इन बाद की घटनाओं को शामिल करने के लिए शिकायत में बदलाव की मांग की। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन खारिज कर दी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि बदलाव इसलिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि अपील के दौरान नई घटनाएं हुईं और एप्लीकेशन को मंज़ूरी देने का मतलब यह नहीं होता कि वह बात मान ली गई, क्योंकि रेस्पोंडेंट के पास अभी भी लिखित बयान देने का मौका होता।

हाईकोर्ट ने देखा कि लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट में साफ तौर पर केस वाली ज़मीन पर नया कंस्ट्रक्शन दिखाया गया।

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ड्यू डिलिजेंस का टेस्ट पूरा किया, क्योंकि घटनाएं अपील के पेंडिंग रहने के दौरान हुईं और अमेंडमेंट फैक्ट्स को रिकॉर्ड पर लाने के लिए था।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ अपील के दौरान हुई घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाना चाहता था, न कि अपने केस को बेहतर बनाना चाहता था।

इस तरह, हाईकोर्ट ने पिटीशन को मंज़ूरी दे दी और अपील कोर्ट का ऑर्डर कैंसल कर दिया।

Case Name: Nanak Chand v/s Madan Lal