स्टाम्प अधिनियम | सरकार द्वारा अवैध रूप से ली गई अतिरिक्त ड्यूटी पर ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जहां राजस्व ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त स्टांप शुल्क को अवैध रूप से रोक लिया है, वहां ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, भले ही इस तरह के ब्याज के लिए कोई प्रावधान न हो।

सितंबर 2013 में याचिकाकर्ता के पक्ष में 5,35,454/- रुपये की वापसी का आदेश पारित किया गया। हालांकि, राशि दिसंबर 2023 में वापस कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने रिफंड राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व), अलीगढ़ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राजस्व द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त स्टांप शुल्क की वापसी पर ब्याज के भुगतान के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के तहत कोई प्रावधान नहीं है।

राजस्व के वकील ने तर्क दिया कि भले ही अधिकारियों ने रिफंड के भुगतान में देरी की, लेकिन इस पर कोई ब्याज देय नहीं था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 पर भरोसा करते हुए, जो यह प्रावधान करता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर एकत्र नहीं किया जा सकता है, जस्टिस शेखर बी सराफ ने कहा “जिस समय के लिए राशि सरकार द्वारा अवैध रूप से रोकी गई थी, उस पर ब्याज के भुगतान के माध्यम से सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में ब्याज के भुगतान के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।”

तदनुसार, न्यायालय ने अधिकारियों को 2013 में रिफंड का आदेश पारित होने के एक महीने बाद से दिसंबर 2023 तक, जब रिफंड वास्तव में भुगतान किया गया था, 5% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: विनोद कुमारी बनाम यूपी राज्य और 2 अन्य [रिट - सी नंबर- 5832/2024 ]

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें