गुजरात हाईकोर्ट ने आयकर नोटिस की धारा 153 सी में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, करदाता को आपत्तियां उठाने की अनुमति दी

गुजरात हाईकोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती देने वाले मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

याचिका में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत जारी कई नोटिसों और आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। विशेष रूप से, यह धारा 153C के तहत निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 09.06.2022 के नोटिस के साथ-साथ 02.12.2023 के एक आदेश को चुनौती देता है जो कथित रूप से प्रतिवादी नंबर 2 की आपत्तियों के निपटान के रूप में कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, याचिका में 11.12.2023 को धारा 142(1) के तहत जारी नोटिस को चुनौती दी गई। प्रार्थना उत्तरदाताओं को कर निर्धारण 2014-15 के लिए दिनांक 09.06.2022 के उपरोक्त नोटिस के अनुपालन को लागू करने से रोकने का प्रयास करती है।

अधिनियम 1961 की धारा 153C के तहत कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने के आधारों में शामिल हैं:

(i) तलाशी लिए गए व्यक्ति का संतुष्टि नोट और साथ ही याचिकाकर्ता के मामले में दर्ज संतुष्टि नोट याचिकाकर्ता को प्रदान नहीं किया गया है, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 08.08.2022 के पत्र के माध्यम से विशिष्ट अनुरोध किया गया था। इसलिए धारा 142 के तहत नोटिस जारी करने की पूरी कार्यवाही दूषित है।

(ii) 15.10.2019 को की गई तलाशी के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली।

(iii) याचिकाकर्ता के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, बिना कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई सामग्री होने के बिना प्रथम दृष्टया सबूत दर्ज करने के लिए कि जब्त की गई सामग्री का याचिकाकर्ता के मामले पर असर पड़ता है।

प्रस्तुत तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इस तथ्य का विरोध नहीं किया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 सी के तहत कार्यवाही करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी ने वास्तव में स्वतंत्र रूप से एक संतुष्टि नोट दर्ज किया था, तलाशी वाले व्यक्ति के निर्धारण अधिकारी का संतुष्टि नोट प्राप्त करने पर।

कोर्ट ने आगे स्वीकार किया कि हालांकि संतुष्टि नोट बाद में याचिकाकर्ता को प्रदान किया गया था, धारा 142 (1) दिनांक 11.12.2023 के तहत नोटिस के बाद, रिट याचिका में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था। इसके बावजूद, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि प्रारंभिक चरण में संतुष्टि नोट की अनुपस्थिति ने बाद की कार्यवाही को अमान्य नहीं किया।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने रिटर्न दाखिल करके दिनांक 11.12.2023 को धारा 142(1) के तहत नोटिस का जवाब देने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया, और यह देखते हुए कि निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए धारा 153सी के तहत नोटिस 09.06.2022 को जारी किया गया था, कोर्ट ने प्रारंभिक नोटिस के साथ संतुष्टि नोट प्रदान नहीं किए जाने के आधार पर केवल हस्तक्षेप करना अनुचित समझा।

कोर्ट ने आयकर आयुक्त, गुजरात बनाम विजयभाई एन. चंद्रानी, [2013] 35 taxmann.com 580 (एससी) के मामले में राजस्व के विद्वान वकील द्वारा पेश किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था कि धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने के चरण में, हाईकोर्ट को रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था और निर्धारिती को निर्धारण अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर उक्त नोटिसों का जवाब दाखिल करने के लिए प्रत्यायोजित करना चाहिए था, यदि किसी कारण से, यह उक्त निर्णय से व्यथित था, तो अधिनियम के तहत प्रदान किए गए मंच के समक्ष उस पर सवाल उठाने के लिए।

कोर्ट ने आगे कहा, "अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने में मूल्यांकन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की कमी की दलील पर निर्धारिती के लिए विद्वान वकील द्वारा उठाए गए बिंदुओं को हमारे द्वारा सराहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम की धारा 153 सी के तहत नोटिस जारी करने से पहले आकलन अधिकारी द्वारा कोई संतुष्टि नोट दर्ज नहीं किया गया था। 1961 09.06.2022 को।

उपरोक्त के लिए, कोर्ट ने अधिनियम, 1961 दिनांक 09.06.2022 की धारा 153C के तहत नोटिस और धारा 142(1) दिनांक 11.12.2023 के तहत नोटिस के लिए रिट याचिकाओं के समूह में दी गई चुनौती में कोई योग्यता नहीं पाई।

हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष सभी संभावित आपत्तियां उठाने के लिए खुला रखा, जिसमें यह भी शामिल है कि धारा 153C दिनांक 09.06.2022 के तहत नोटिस जारी करने से पहले मूल्यांकन अधिकारी का कोई संतुष्टि नोट नहीं था और प्रथम दृष्टया सबूत दर्ज करने का कोई अवसर नहीं था कि जब्त सामग्री याचिकाकर्ता से संबंधित है या उससे संबंधित है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह आपत्ति उठाने की स्वतंत्रता होगी कि तलाशी लेने वाले व्यक्ति की 15.10.2019 को की गई तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, जिसे याचिकाकर्ता के आकलन अधिकारी द्वारा संतुष्टि, यदि कोई हो, दर्ज करने का आधार बनाया जा सकता था।

इसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह तर्क देने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसे एक आधारहीन संतुष्टि नोट से नहीं जोड़ा जा सकता है, जिसका कोई भौतिक आधार नहीं है।

आदेश में, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल्यांकन आदेश तैयार करते समय, मूल्यांकन अधिकारी हमारे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि हमने अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत की गई तलाशी के आधार पर निर्धारिती के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही के गुणों पर किए गए प्रस्तुतियों की शुद्धता या अन्यथा पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया और याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध खारिज कर दिया गया।