केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग बेटी के बलात्कार के लिए सौतेले पिता की सजा को बरकरार रखा, कहा कि ट्रायल कोर्ट को सीआरपीसी की धारा 357 ए के तहत मुआवजा देना चाहिए था

केरल हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट द्वारा सौतेले पिता को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बर्बरता से बलात्कार करने और बाद में उसे धमकी देने और धमकाने के लिए दी गई सजा को बरकरार रखा है।

इसमें कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी समुदाय की नाबालिग लड़की, जिसके सौतेले पिता ने बलात्कार किया था, उसे केरल पीड़ित मुआवजा योजना के तहत पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार अदालत ने केरल कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएलएसए) को नाबालिग पीड़िता को मुआवजे के रूप में पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

जस्टिस ए.के.जयशंकरन नांबियार और जस्टिस कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने विशेष अदालत द्वारा लगाई गई सजा को बरकरार रखते हुए कहा:

"न्यायालय को उचित सजा देने पर विचार करते समय न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि अपराध के शिकार और समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश बनाम बाबूलाल [(2008) 1 एससीसी 234] मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक बार जब किसी व्यक्ति को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसके साथ भारी व्यवहार किया जाना चाहिए और पर्याप्त सजा नहीं देने में एक अवांछित भोग या उदार रवैया संभावित अपराधियों को प्रोत्साहित करेगा। यहां एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ उसके ही सौतेले पिता ने बार-बार रेप किया और उस पर जताए गए भरोसे को तोड़ा। हमें कम सजा देने को सही ठहराने के लिए कोई शमन या शमन करने वाली परिस्थितियां नहीं मिलती हैं।

आरोपी जो नाबालिग पीड़िता का सौतेला पिता था, उसे विशेष अदालत ने कठोर आजीवन कारावास, धारा 506 (1) (आपराधिक धमकी की सजा), धारा 326 बी (स्वेच्छा से तेजाब फेंकने या फेंकने का प्रयास करने) और धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) और धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन हमले की सजा) के साथ पठित धारा 5 (गंभीर प्रवेशन यौन हमला) के तहत कठोर आजीवन कारावास, निश्चित अवधि के लिए कठोर कारावास और जुर्माना के लिए दोषी ठहराया था। सजा से व्यथित अभियुक्तों ने अपील को प्राथमिकता दी है।

अपीलकर्ता पर वर्ष 2015 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप था। अपीलकर्ता ने झूठ बोलने के बाद नाबालिग पीड़िता को हॉस्टल से उठा लिया और उसके घर के पास जंगल के रास्ते पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद, यह भी आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने बलात्कार का विरोध करने के लिए नाबालिग के चेहरे पर थप्पड़ मारा, धमकाया और तेजाब डालने का प्रयास किया।

अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी, चिकित्सा साक्ष्य की कमी और नाबालिग पीड़िता के बयान में भौतिक विसंगतियां थीं। यह भी तर्क दिया गया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के लिए पीड़िता की उम्र उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि यह पीड़िता की मां द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए स्थापित एक झूठा मामला था।

दूसरी ओर, लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता नाबालिग पीड़िता का सौतेला पिता होने के नाते उसने बेरहमी से यौन उत्पीड़न करके उसके विश्वास का उल्लंघन किया है। यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता का बयान सुसंगत था और अदालत के विश्वास को प्रेरित करता था।

कोर्ट ने पाया कि नाबालिग पीड़िता ने अपीलकर्ता द्वारा अपराध करने का एक विश्वसनीय, सुसंगत और विश्वसनीय संस्करण दिया जो न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है। इसमें कहा गया है कि पीड़िता का बयान मां और पड़ोसी जैसे अन्य गवाहों के बयानों से पुष्टि करता है और पीड़िता के बाद के आचरण को साबित करने वाला स्वीकार्य सबूत था।

"रामेश्वर बनाम राजस्थान राज्य - [एआईआर 1952 एससी 54] में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के चित्रण (जे) पर भरोसा करते हुए कहा है कि घटना के तुरंत बाद बलात्कार की गई लड़की का अपनी मां को दिया गया पिछला बयान न केवल उसके आचरण के रूप में स्वीकार्य और प्रासंगिक है, बल्कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों के तहत उसके बयान की पुष्टि भी करता है। PW1 द्वारा PW2 को दिया गया उक्त बयान एक तथ्य है जो इस तथ्य से जुड़ा हुआ है ताकि उसी लेनदेन का हिस्सा बन सके और इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत भी स्वीकार्य है", न्यायालय ने कहा।

कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता की रासायनिक रिपोर्ट और पोटेंसी रिपोर्ट अपराध के कमीशन को साबित करती है। इसमें यह भी कहा गया कि फॉरेंसिक जांच के दौरान पीड़िता के कपड़ों पर सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी का पता चला था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मां की बिना चुनौती वाली मौखिक गवाही पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़िता की उम्र साबित करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि उम्र के प्रमाण के लिए पेश किया गया दस्तावेज किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है। इसमें कहा गया है कि पॉस्को अधिनियम अदालत को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में पीड़िता की मां की निर्विवाद मौखिक गवाही पर भरोसा करने से नहीं रोकता है।

खंडपीठ ने कहा, ''हमारा मानना है कि दोनों कानूनों के उद्देश्य अलग-अलग हैं, पहला कानून (जेजे अधिनियम) है जो अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की क्षमता से संबंधित मुद्दों से संबंधित है और दूसरा (पॉक्सो अधिनियम) एक बच्चे पर शारीरिक और मानसिक प्रभावों के मुद्दों से संबंधित है। उसके खिलाफ किए गए अपराध के लिए, बाद के कानून के लिए एक बच्चे की उम्र स्थापित करने का तरीका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमत तरीकों में से किसी एक में हो सकता है",

कोर्ट ने आगे कहा कि यह सीआरपीसी की धारा 357 ए और केरल पीड़ित मुआवजा योजना, 2017 के तहत पीड़ित को शारीरिक और मानसिक आघात के लिए और पुनर्वास के लिए मुआवजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला था। हरि सिंह बनाम सुखबीर सिंह (1988) और अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) पर भरोसा करते हुए, यह पाया गया कि न्यायालय को न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए पीड़ितों को उदारतापूर्वक और अनिवार्य रूप से मुआवजा देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा।

नतीजतन, आपराधिक अपील का निपटान कर दिया गया।