हाइकोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्रों में अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के संबंध में गुजरात सरकार से हलफनामा मांगा

पिछले हफ्ते गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं और उन्हें हटाने के लिए की गई कार्रवाइयों की जानकारी वाला हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय ने स्वत: संज्ञान मामले में सरकार की प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया और अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के मुद्दे को संबोधित करने के प्रति उसके दृष्टिकोण की आलोचना की।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध पी. मायी की खंडपीठ ने कहा,

''जिस तरह से सचिव गृह विभाग द्वारा हलफनामा दायर किया गया, उसमें हम मजबूत अपवाद देख सकते हैं, बिना हलफनामे में कोई विवरण दिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकृति के संबंध में जारी निर्देशों के अनुपालन में अनधिकृत निर्माण को हटाने के मामले में की गई कार्रवाई की।”

खंडपीठ ने कहा,

“उक्त हलफनामे में यह कथन कि याचिका का निपटारा इस न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जिस कार्य योजना की कल्पना की गई, वह किसी भी अन्य अतिक्रमण का ख्याल रखेगी, यह पूरी तरह से अनुचित है। 16-7-2022 के सरकारी प्रस्ताव द्वारा जारी नीतिगत निर्णय को हलफनामे के साथ जोड़ा गया, लेकिन उक्त संकल्प के अनुपालन को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया।”

उल्लेखनीय है दिनांक 15-12-2022 के पूर्व आदेश द्वारा न्यायालय ने राज्य को सचिव गृह विभाग के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 16-02-2010 के विशेष अवकाशअन्य मामलों से संबंधित 2006 की अपील (सिविल) संख्या 12037 और 2006 की अपील (सिविल) संख्या 8519 की विशेष अनुमति के निर्देशों के अनुसार उनके द्वारा उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया।

गृह विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में न केवल 8 निगमों की सीमा में बल्कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर बने ऐसे अनधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए पूरे राज्य में सार्वजनिक स्थान पर निर्मित धार्मिक संरचनाओं की संख्या और उठाए गए कदमों की सूची भी शामिल थी।

न्यायालय ने कहा कि उक्त आदेश के अनुपालन में गृह विभाग के सचिव द्वारा दिनांक 9-1-2023 को हलफनामा दायर किया गया, जिसमें 31-12-2010 से 30- 9-2022 तक अनधिकृत धार्मिक स्थान गुजरात राज्य में पहचाने गए अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के निर्माण की सूची और आगे शेष की जानकारी दी गई।

कोर्ट ने आगे कहा कि सूची में 31-12-2010 से 30-9-2022 के बीच अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं/अतिक्रमणों के खिलाफ विचार की गई कार्रवाई शामिल है।

कोर्ट ने यह भी कहा,

''उक्त सूची से हम ध्यान दे सकते हैं कि 30.9.2022 तक पहचाने गए कुल अनधिकृत निर्माणों में से केवल 23.33% के संबंध में कार्रवाई की गई, वह भी इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया गया, क्योंकि तालिका के कॉलम-5 का निर्माण इस तरीके से किया गया कि इसमें दोनों प्रकार की संरचनाएं शामिल थीं, जिनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया गया, या कार्रवाई की गई।''

न्यायालय ने कहा,

“उपरोक्त के लिए हम सहायक सरकारी वकील को निर्णय और आदेश दिनांक 15-12-2022 में निहित निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन में सचिव गृह विभाग का एक और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जो कि इसमें निहित निर्देशों के मद्देनजर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 16-2-2010 का आदेश उपरोक्त मामलों में पारित हुआ, जहां संबंधित हाइकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया।”

मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 27-2-2024 को पोस्ट किया गया।

अपीयरेंस

याचिकाकर्ता के वकील- पीआर अभिचंदानी।

प्रतिवादी के वकील- एचएस मुनशॉ, प्रणव जी देसाई और एम/एस त्रिवेदी और गुप्ता।

यूओआई के लिए वकील- अंकित कुमार सिंह, ईडी प्रभात कुमार।

केस नंबर- विशेष नागरिक आवेदन संख्या. 2006 का 9686

केस टाइटल- द टाइम्स ऑफ इंडिया (सुओ-मोटू) बनाम गुजरात राज्य