हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यह तय नहीं करना चाहिए कि चेक ‌डिसऑनर के मामले में ऋण समय-बाधित है या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एनआई एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही में, यह सवाल कि क्या अंतर्निहित ऋण कालातीत है, सबूत पर आधारित है। इस प्रकार, हाईकोर्ट को सीआरपीसी की धारा 482 (एफआईआर को रद्द करना) के तहत एक याचिका पर फैसला नहीं करना चाहिए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा,

“निस्संदेह, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कार्यवाही में अंतर्निहित ऋण या देनदारी की समय-बाधित प्रकृति के बारे में प्रश्न कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है जिसे धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले ‌हाईकोर्ट द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने योगेश जैन बनाम सुमेश चड्ढा पर भरोसा किया जिसमें उसमें इसी प्रकार के एक मुद्दे को निस्तारित किया गया था- “8. एक बार जब चेक जारी हो जाता है और अनादरित होने पर वैधानिक नोटिस जारी किया जाता है तो एनआई एक्ट की धारा 118 और 139 के जवाब के तहत उपलब्ध कानूनी अनुमान को खारिज करना आरोपी पर निर्भर है। प्रश्नगत चेक समय-बाधित ऋण के लिए जारी किया गया था या नहीं, यह प्रथम दृष्टया साक्ष्य का विषय है और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अभियुक्त द्वारा दायर आवेदन में इसका फैसला नहीं किया जा सकता है।"

मामले में अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने इस आरोप पर धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की थी कि प्रतिवादी/अभियुक्त ने अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए एक चेक जारी किया था। हालांकि, इसे "ड्राअर द्वारा भुगतान रोक जाने" के कारण अनादरित किया गया था। इसके बाद, प्रतिवादी ने शिकायत को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट ने 2011 में प्रतिवादी/अभियुक्त और अपीलकर्ता के बीच एक समझौते पर भरोसा किया। इसके आधार पर, अदालत ने पाया कि देनदारी 2011 में हुई थी। हालांकि, यह देखते हुए कि चेक 2017 में जारी किया गया था, अदालत ने कहा कि कर्ज सीमा-वर्जित था।

हाईकोर्ट ने कहा,

"समय-बाधित देनदारी या ऋण के लिए चेक जारी करने के लिए आरोपी पर एनआई एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।"

इस प्रकार, प्रतिवादी/अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन को अनुचित ठहराते हुए हाईकोर्ट ने चेक अनादरण की शिकायत को रद्द कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट ने योगेश जैन के निष्कर्षों को दोहराया और कहा, “ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अंतर्निहित ऋण या देनदारी का सीमा द्वारा वर्जित वर्गीकरण एक ऐसा प्रश्न है जिसे पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना चाहिए। हम उपरोक्त राय से सहमत हैं।”

तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई, और कार्यवाही ट्रायल कोर्ट में बहाल कर दी गई।

केस टाइटल: आत्मजीत सिंह बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), डायरी नंबर- 40619 – 2022

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 76

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