सीआरपीसी प्रावधान एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दाखिल नहीं किए गए आरोपियों पर लागू होते हैं, भले ही विशेष अदालत उसी कानून के तहत अपराध की सुनवाई कर रही हो: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि जिन आपराधिक मामलों में आरोपियों पर एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, उन पर सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है, भले ही अपराध की सुनवाई एससी/एसटी एक्ट इसके तहत स्थापित विशेष अदालत द्वारा की जा रही हो।

जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने दिसंबर 2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद हत्या के एक मामले में जमानत की मांग करने वाले प्रमोद द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

आरोपी का मामला यह था कि उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था, हालांकि, आपराधिक मामले की सुनवाई एससी/एसटी अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत द्वारा की जा रही है और इसलिए, भले ही विशेष अदालत उसके मामले की सुनवाई कर रही हो , उसे जमानत के संबंध में एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित प्रावधानों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि एससी-एसटी अधिनियम पीड़ितों की सुरक्षा और अभियुक्तों के अभियोजन के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं निर्धारित करता है और एससी/एसटी अधिनियम के तहत अभियुक्तों के लिए जमानत देने के प्रावधान सीआरपीसी के तहत जमानत के प्रावधान से अलग हैं।

कोर्ट ने कहा,

"कानून को सख्ती से समझा जाना चाहिए, और उन अपराधों पर लागू नहीं किया जा सकता है जो एससी/एसटी अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। विशेष अदालतें अधिनियम की धारा 2 (bd) से अपराधों की सुनवाई के लिए अपना अधिकार क्षेत्र लेती हैं। धारा 2 अधिनियम (bd) का स्पष्ट रूप से न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराधों तक सीमित करता है। चूंकि आवेदक पर एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, इसलिए एससी/एसटी अधिनियम से संबंधित प्रावधान आवेदक के मामले में जमानत लागू नहीं की जाएगी।"

इसके अलावा, यह देखते हुए कि आवेदक पर एससी-एसटी अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, इस तथ्य के साथ कि मामले में एफआईआर उचित विचार-विमर्श के बाद और गांव में शत्रु पक्षों के उकसावे पर दर्ज की गई थी, अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था और यहां तक कि आवेदक के खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों की श्रृंखला भी पूरी नहीं है।

इन चर्चाओं के आलोक में और मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, अदालत ने जमानत आवेदन की अनुमति दे दी और आवेदक को एक व्यक्तिगत बांड और निचली अदालत की संतुष्टि तक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

केस टाइटलः प्रमोद बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2024 लाइव लॉ (एबी) 181 [CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 2447 of 2024]

केस साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (एबी) 181

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