अदालतों को सीआरपीसी की धारा 451 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग विवेकपूर्ण और अनावश्यक देरी के बिना करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 451 (कुछ मामलों में मुकदमे के लंबित रहने तक संपत्ति की कस्टडी और निपटान का आदेश) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग आपराधिक अदालतों द्वारा विवेक से और बिना किसी अनावश्यक देरी के किया जाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि धारा 451 सीआरपीसी आपराधिक अदालत की लंबित मुकदमे की संपत्ति की हिरासत और निपटान का आदेश देने की शक्ति से संबंधित है और प्रावधान में कहा गया है कि 'अदालत संपत्ति की उचित कस्टडी के लिए जैसा उचित समझे वैसा आदेश दे सकती है।'

जस्टिस शमीम अहमद ने कहा,

“ताकि वादी को परेशानी न हो, केवल खुले प्रांगण में पुलिस की कस्टडी में रखी वस्तु को रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और अंततः इसके परिणामस्वरूप उक्त संपत्ति को नुकसान होगा। संपत्ति के मालिक को शेष अवधि के लिए उक्त संपत्ति के फल का आनंद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके लिए संपत्ति बनाई जा रही है।”

इसी प्रकार, धारा 457 सीआरपीसी के आदेश को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस प्रावधान के तहत विचार की गई प्रक्रिया को भी तुरंत पालन करने के लिए कहा, ताकि संबंधित मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्तियों के निपटान के लिए त्वरित निर्णय ले सके और उक्त संपत्ति हकदार के पक्ष में रिलीज़ हो सके।

अदालत ने कहा, "...उक्त संपत्ति को कस्टडी में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा और इससे उक्त संपत्ति के मालिक को मानसिक और वित्तीय यातना मिलेगी, जो कानून के खिलाफ भी है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।"

पीठ ने ये टिप्पणियां तब कीं जब ओमप्रकाश नाम के व्यक्ति ने अपने वाहन की जब्ती को चुनौती देते हुए एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी, जो कथित तौर पर उत्तर प्रदेश गौहत्या रोकथाम अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/5खा/8 के उल्लंघन में बिक्री के लिए एक बछड़े को ले जाने में शामिल थी।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या के समक्ष एक रिहाई आवेदन दायर किया था जिसे पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2023 में खारिज कर दिया गया था और पुलिस अधिकारियों को मनमाने ढंग से जब्त किए गए वाहन की सार्वजनिक नीलामी करने का निर्देश दिया गया था।

इसके बाद, उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फैजाबाद के समक्ष उक्त आदेश के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे अप्रैल 2023 में खारिज कर दिया गया। जिला आयुक्त मंडल अयोध्या के समक्ष डीएम के आदेश के खिलाफ उनकी अपील भी दिसंबर 2023 में खारिज कर दी गई।

उपर्युक्त सभी आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर हाईकोर्ट का रुख किया कि विवादित आदेश इस गलत निष्कर्ष पर पारित किया गया था कि जब्त किए गए वाहन का उपयोग गाय की हत्या या गाय या उसकी संतान के परिवहन में किया गया था।

उनके वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि वाहन नौ महीने से अधिक समय से पुलिस स्टेशन के खुले प्रांगण में खड़ा है और समय के साथ अंततः यह कबाड़ हो जाएगा और कुछ समय बाद यह किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोगी नहीं रहेगा।

राज्य के वकील ने जिला मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।

मामले के तथ्यों के साथ-साथ सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट और जय प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1992 और कमलजीत सिंह बनाम यूपी राज्य 1986 के मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि केवल कलेक्टर के समक्ष जब्ती की कार्यवाही लंबित रहने से वाहन को रिहा करने में कोई बाधा नहीं है।

न्यायालय ने आगे जोर देकर कहा कि सीआरपीसी की धारा 451 के तहत शक्ति का उपयोग बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए और उसी तरह, सीआरपीसी की धारा 457 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का भी संबंधित न्यायालयों द्वारा तुरंत पालन किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता जब्त किए गए वाहन का पंजीकृत मालिक है और वाहन का स्वामित्व विवाद में नहीं है, न तो राज्य और न ही किसी अन्य व्यक्ति ने वाहन पर अपने स्वामित्व का दावा किया है, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस थाने में वाहन को लंबे समय तक खुले मैदान में खड़ा रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

परिणामस्वरूप, विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया और याचिका स्वीकार कर ली गई।

केस टाइटलः ओमप्रकाश बनाम State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home, Lko. And Another 2024 LiveLaw (AB) 150

केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 150

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