किसी व्यक्ति को धार्मिक कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग को विरुधुनगर जिले के अरुलमिघु चेलियारम्मन मंदिर में मार्गाज़ी उत्सव आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों सहित सभी भक्तों को मंदिर में अनुमति दी जाए।

अदालत ने यह निर्देश व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अनुसूचित जाति के सदस्यों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

जस्टिस बी पुगलेंधी ने आगे तहसीलदार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि क्या गांव में अस्पृश्यता का कोई मुद्दा व्याप्त है और उचित कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति या कोई समूह किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोक सकता, जो संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार है।

अदालत ने कहा,

“आजादी के 75 साल बाद भी अगर गांव में समुदाय के कारण यह स्थिति बनी हुई है तो इसे संबोधित करने और रोकने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति या कोई समूह किसी व्यक्ति को उसके धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोक सकता है और यह संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकार है।”

अदालत ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक मंदिर है और HR&CE को मंदिर के मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। इस प्रकार अदालत ने विभाग को योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने और तहसीलदार की रिपोर्ट का पता लगाने के बाद उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित पांडियाराजन ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें अरुलमिघु चेलियारम्मन मंदिर के मंदिर उत्सव में भाग लेने से बहिष्कृत कर दिया गया।

पांडियाराजन ने अदालत को सूचित किया कि गांव में मारवाड़ समुदाय के लोग अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को मंदिर उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं और उन्हें मुलैप्परी लेने से रोक रहे हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे मंदिर उत्सव के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से कर भी एकत्र नहीं कर रहे हैं।

बताया गया कि पांडियाराजन ने पहले ही इस संबंध में तहसीलदार से संपर्क किया और पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और एचआर एंड सीई विभाग निरीक्षक की उपस्थिति में एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और प्रस्ताव पारित किया गया कि त्योहार मनाया जाए। HR&CE विभाग की सलाह के अनुसार कार्य किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी समुदाय अलग से कर वसूल कर उत्सव आयोजित करने का हकदार नहीं है। हालांकि, पांडियाराजन ने दावा किया कि इस प्रस्ताव के बाद भी उच्च जाति के हिंदू उन्हें मंदिर उत्सव में भाग लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

इस प्रकार अदालत ने विभाग को उत्सव आयोजित करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील: बी आनंदन और प्रतिवादी के वकील: जी.वी.वैराम संतोष अतिरिक्त सरकारी वकील, पी.सुब्बा राज विशेष सरकारी वकील

केस टाइटल: पांडियाराजन सी बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

केस नंबर: W.P(MD)No.30303 of 2023

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