परित्याग के आधार पर तलाक चाहने वाले पति या पत्नी पर सबूत का बोझ संभावना की प्रबलता में से एक: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि परित्याग के आधार पर तलाक चाहने वाले पति या पत्नी पर सबूत का बोझ "संभावना की प्रधानता" है।

जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस सुमीत गोयल की खंडपीठ ने कहा,

"सबूत का भार तलाक चाहने वाले पति या पत्नी पर है, लेकिन आवश्यक सबूत की डिग्री प्रबलता की है और उचित संदेह से परे नहीं है।"

इसमें आगे बताया गया,

"त्याग करने वाले पति या पत्नी के लिए आवश्यक शर्तें वास्तविक अलगाव और शत्रुता का तथ्य हैं, यानी सहवास को स्थायी रूप से समाप्त करने का इरादा। परित्यक्त पति या पत्नी के लिए आवश्यक शर्तें सहमति की अनुपस्थिति और व्यवहार की अनुपस्थिति हैं, जो अन्य पति या पत्नी के लिए दूर रहने का उचित कारण पैदा करती हैं।"

शर्त का दूसरा सेट यह है कि इस तरह का परित्याग तलाक की याचिका की प्रस्तुति से पहले लगातार दो साल की अवधि के लिए होना चाहिए।

जब उपरोक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तभी पति-पत्नी को परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री दी जा सकती है।

न्यायालय ने आगे कहा कि जब कोई अदालत परित्याग की याचिका पर विचार करती है तो उसे प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के दायरे में विचार करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मामले के अपने विशिष्ट तथ्य और परिस्थितियां होती हैं। यह पहलू वैवाहिक मुकदमेबाजी में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि "पति और पत्नी के बीच का रिश्ता जटिल और उलझा हुआ रिश्ता है।"

ये टिप्पणियां 2008 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ पत्नी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आईं, जिसमें प्रतिवादी-पति द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA) की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद की मांग करते हुए याचिका दायर की गई। पत्नी द्वारा परित्याग के आधार पर अनुमति दी गई और दोनों पक्षों के बीच विवाह समाप्त किया गया।

पति ने यह कहते हुए तलाक की याचिका दायर की कि दोनों पक्षकारों के बीच 2003 में हिंदू रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार विवाह हुआ था। दोनों पक्ष पति-पत्नी के रूप में साथ रहते थे। पति ने आगे कहा कि पत्नी 2004 में वैवाहिक घर छोड़कर चली गई।

बाद में पति को पता चला कि पत्नी ने 22.06.2005 को समीर के साथ अपने विवाह के तथ्य को स्वीकार करते हुए शपथ लेकर दूसरी शादी कर ली; वह अपने पति के साथ रहने को तैयार नहीं है, उसका सामान प्राप्त कर चुकी है। वह उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती है।

पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री देने में गलती की, क्योंकि पत्नी की ओर से परित्याग का न तो कोई इरादा था और न ही दो साल की परित्याग की वैधानिक अवधि की आवश्यकता थी, जैसा कि निर्धारित है।

यह भी तर्क दिया गया कि जो हलफनामा पेश किया गया कि पत्नी ने दूसरी शादी की, उसे धमकी के तहत अंजाम दिया गया।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय ने देबानंद तामुली बनाम काकुमोनी काटाकी, [2022 (5) एससीसी 459] पर भरोसा जताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"इस न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित कानून यह है कि परित्याग का मतलब पति या पत्नी को दूसरे की सहमति के बिना और बिना किसी उचित कारण के दूसरे द्वारा जानबूझकर त्यागना है। परित्यक्त पति या पत्नी को यह साबित करना होगा कि अलगाव का तथ्य है और परित्याग करने वाले पति या पत्नी की ओर से सहवास को स्थायी अंत तक लाने का इरादा है।"

न्यायालय ने आगे रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी, [सिविल अपील क्रमांक 5700 ऑफ़ 2023] का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,

"तलाक के लिए याचिका पर बोझ के सवाल पर सबूत का बोझ याचिकाकर्ता पर है। हालांकि, संभावना की डिग्री उचित संदेह से परे नहीं है, बल्कि प्रबलता की है।"

अदालत ने देखा कि पत्नी द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिसमें धमकी देने या शपथ पत्र के जबरन कार्यान्वयन का आरोप लगाया गया कि उसने पुनर्विवाह किया।

इस संदर्भ में अदालत ने कहा,

"जब समग्रता में मूल्यांकन किया जाता है तो स्पष्ट रूप से पता चलता है और साबित होता है कि पत्नी ने उक्त हलफनामे को बिना निष्पादित किए किया था। जैसा कि उसके द्वारा कोई भी जबरदस्ती/धमकी का आरोप लगाया गया।"

अपने हलफनामे में उसने स्पष्ट रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपनी शादी के तथ्य को स्वीकार किया और वह प्रतिवादी-पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, जो स्थायी रूप से वैवाहिक संबंधों को तोड़ने के इरादे से उसके अलग होने के तथ्य को साबित करता है।

पीठ ने कहा,

जब समग्रता में मूल्यांकन किया जाता है तो स्पष्ट रूप से पता चलता है और साबित होता है कि पत्नी ने बिना किसी दबाव या धमकी के उक्त हलफनामे को निष्पादित किया, जैसा कि उसके द्वारा आरोप लगाया गया।

इसके अलावा, यह कहते हुए कि "इस न्यायालय द्वारा किए गए कठिन सुलह के प्रयास निरर्थक साबित हुए," न्यायालय ने कहा,

"हालांकि, जब न्यायिक हस्तक्षेप से पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति डिक्री पारित करके समाप्त हो जाती है तो न्यायालय को चाहिए कि स्थायी गुजारा भत्ता या भरण-पोषण प्रदान करे।"

जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा कि मौजूदा मामले में ट्रायल कोर्ट ने पति के पक्ष में तलाक का फैसला सुनाते हुए कोई स्थायी गुजारा भत्ता नहीं दिया।

अदालत ने कहा,

"एक्ट की धारा 25(3) के प्रावधानों के मद्देनजर हम अपीलकर्ता-पत्नी को कोई स्थायी गुजारा भत्ता देने में भी असमर्थ हैं, क्योंकि अपीलकर्ता-पत्नी ही है, जिसने पति को छोड़ दिया और दूसरी शादी की है।"

उपरोक्त के आलोक में अपील खारिज कर दी गई।

अपीयरेंस: प्रीतम सिंह सैनी, विभा नागर के वकील, अपीलकर्ता-पत्नी के वकील। महावीर सिंह, वकील, नितिन कौशल, प्रतिवादी-पति के वकील।

केस टाइटल: एक्स बनाम वाई