अनुच्छेद 311(1) सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा की गारंटी देता है, जिसमें किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से पहले निष्पक्ष जांच का अधिकार भी शामिल: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा एक सहायक प्रोफेसर पर लगाए गए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दंड को रद्द कर दिया है।

ज‌स्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने डॉ योगानंद ए द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और कहा, “अनुलग्नक-ए के अनुसार प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 3-अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उपरोक्त निर्णय में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(1) का संज्ञान लेने और एक नया कारण बताओ जारी करने का निर्देश दिया जाता है।"

याचिकाकर्ता ने गवर्निंग काउंसिल द्वारा उसके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाया था, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप रजिस्ट्रार, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी है, ने दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें जुर्माना लगाने का संकेत दिया गया था।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 311(1) का अवलोकन करते हुए, जैसा कि शीर्ष न्यायालय ने प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल हैदराबाद और अन्य बनाम बी. करुणाकर और अन्य के मामले में चर्चा की थी, पीठ ने देखा कि यह सरकारी कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा उपायों की गारंटी देता है, जिसमें कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल कार्रवाई करने से पहले निष्पक्ष जांच का अधिकार शामिल है।

इसमें कहा गया है कि यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से या उचित प्रक्रिया के बिना अपनी आजीविका से वंचित न हो।

इसमें आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 311 (1) किसी भी दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत से पहले कर्मचारियों को जांच रिपोर्ट प्रदान करने के महत्व पर जोर देता है, जिससे उन्हें आरोपों के खिलाफ प्रभावी ढंग से बचाव करने और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया जा सके।

अदालत ने माना कि गवर्निंग काउंसिल द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश के बाद प्रतिवादी नंबर 3-अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करना स्थापित कानूनी मानदंडों से विचलन का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 को गवर्निंग काउंसिल के अधीन होने के कारण स्वतंत्र रूप से स्थिति का आकलन करने या निर्णय लेने की स्वायत्तता का अभाव है। अदालत ने रेखांकित किया कि विवेक की यह कमी अनुशासनात्मक प्रक्रिया की निष्पक्षता से समझौता करती है।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी की भूमिका केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के पालन तक फैली हुई है; इसके लिए अनुचित प्रभाव या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है।

साइटेशन नंबर: 2024 लाइव लॉ (कर) 151

केस टाइटलः डॉ योगानंद ए और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और अन्य

केस नंबर: रिट पी‌टिशन नंबर 21705/2021

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें