इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज/गुरुद्वारों/मंदिरों द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने पर आश्चर्य व्यक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आर्य समाज, गुरुद्वारों और मंदिरों जैसे विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा विवाह प्रमाण पत्र जारी करने पर 'आश्चर्य' व्यक्त किया है।

ज‌स्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने प्रयागराज में आर्य समाज के एक हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे विवाहों के कराने और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ उसके समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह आदेश मधु (याचिकाकर्ता नंबर 1) और उसके कथित पति (याचिकाकर्ता नंबर 2) द्वारा आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर एक आपराधिक रिट याचिका पर विचार करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता नंबर एक (लड़की) के परिजनों ने याचिकाकर्ता संख्या दो (लड़का) के खिलाफ उक्त एफआईआर दर्ज कराई थी।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह था कि हालांकि एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नंबर एक की उम्र 17 साल और 6 महीने है, हालांकि, आधार कार्ड के अनुसार, वह बालिग है और उसने याचिकाकर्ता नंबर 2 के साथ शादी की है। इस साल फरवरी में आर्य समाज जॉर्ज टाउन, प्रयागराज में और अब, वे दोनों अपनी मर्जी से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं।

यह देखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, अदालत ने विपक्ष पार्टियों को नोटिस जारी किया और उन्हें छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा हालांकि, मामले को अगली सुनवाई के लिए स्थगित करने से पहले, अदालत इस बात से 'आश्चर्यचकित' थी कि गुरुद्वारा या मंदिर जैसे विभिन्न निजी संस्थानों द्वारा इसी प्रकार के विवाह प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

कोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि शादी के समय, याचिकाकर्ताओं ने विवाह प्रमाण पत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी के समक्ष कोई खुलासा किया था कि एफ.आई.आर. याचिकाकर्ता संख्या 2 के खिलाफ 21.02.2024 को पहले ही दर्ज किया जा चुका था।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विवाह के पंजीकरण से पहले संबंधित संस्था ने किस प्रकार के दस्तावेज मेंटेन किए गए थे। इसे देखते हुए, न्यायालय ने मौजूदा मामले में विवाह प्रमाणपत्र के हस्ताक्षरकर्ता को ऐसे विवाहों के कराने और पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों के साथ बुलाया। अदालत ने उक्त हस्ताक्षरकर्ता को अपना हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा कि क्या उन्हें यह सूचित किया गया था कि मंदिर में विवाह के पंजीकरण से पहले ही एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

मामले को अगली सुनवाई 10 अप्रैल, 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटलः मधु और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और 2 अन्य

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