वडोदरा में नाव पलटने की घटना: गुजरात हाईकोर्ट ने उचित क्षतिपूर्ति की मांग वाली जनहित याचिका में ठेकेदार और स्कूल को पक्षकार बनाया

गुजरात हाईकोर्ट ने जनवरी में हरनी झील में नाव पलटने के मामले में दायर एक आवेदन पर झील में गतिविधियों के प्रशासन का जिम्मा संभालने वाले ठेकेदार मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट्स और वहां पिकनिक का आयोजन करने वाले न्यू सनराइज स्कूल को स्वतः संज्ञान रिट याचिका में पक्षकार बनाया है।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने एक सिविल आवेदन पर यह आदेश जारी किया। वडोदरा की हरनी झील में नाव पलटने के बाद पिकनिक पर गए कम से कम 12 बच्चे और दो शिक्षक डूब गए।

स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई के बारे में महाधिवक्ता और न्यायालय के बीच विचार-विमर्श के बीच, अधिवक्ता उत्कर्ष दवे द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए पीड़ितों में से एक के रिश्तेदार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

आवेदक निजामा कल्पेश ने जिम्मेदार पक्षों से अनुकरणीय क्षतिपूर्ति की मांग करने के लिए ठेकेदार, कोटिया प्रोजेक्ट्स और न्यू सनराइज स्कूल को शामिल करने की मांग की।

यह तर्क दिया गया कि मेसर्स कोटिया प्रोजेक्ट्स, जिसे वडोदरा नगर निगम के साथ एक अनुबंध के तहत हरनी झील/मोटनाथ तालाब में नौका विहार गतिविधियों से संबंधित सभी प्रशासनिक और परिचालन कार्यों का जिम्मा सौंपा गया है, पीड़ितों को अनुकरणीय हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी है।

इसी तरह, न्यू सनराइज स्कूल, जिसने 80 बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन किया, ने कथित तौर पर सरकारी मानदंडों और आवश्यकताओं का उल्लंघन किया और पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।

आवेदक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मेहुल धोंडे ने तर्क दिया कि जब राज्य सरकार ने पहले ही मुआवजा प्रदान कर दिया है, तो ठेकेदार और स्कूल द्वारा अनुकरणीय हर्जाना भी दिया जाना चाहिए।

प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने ठेकेदार और स्कूल को प्रतिवादी बनाया है और अपने खर्च पर नोटिस जारी किए हैं, मामले को आगे की सुनवाई के लिए 9 अगस्त, 2024 को पोस्ट किया है।

केस टाइटल: निज़ामा कल्पेश पुत्र निज़ामा मौभाई बनाम गुजरात राज्य में जलाशयों/तालाबों/नदियों/झीलों जैसे जल निकायों का पुनः प्रबंधन, और अन्य।

एलएल साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (गुज) 89

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