स्टाम्प अधिकारी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक ही बिक्री मूल्य पर दो बार शुल्क नहीं लगा सकते: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने संपत्ति लेन-देन पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय में फैसला सुनाया है कि स्टाम्प अधिकारी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए एक ही बिक्री मूल्य पर दो बार स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं, जब बिक्री मूल्य का भुगतान बिक्री समझौते के निष्पादन के चरण में किया गया था और स्टाम्प ड्यूटी उक्त दस्तावेज के पंजीकरण के समय पूरी बिक्री मूल्य पर चुकाई गई थी।

चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस अनिरुद्ध माई की पीठ द्वारा दिए गए न्यायालय के फैसले ने मामले पर सरकार की अपील को खारिज कर दिया।

खंडपीठ ने कहा,

"इस मामले में, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान बिक्री समझौते के पंजीकरण के समय किया गया था, जैसा कि कब्जे के साथ किया गया था। … इस प्रकार, कब्जे के साथ बिक्री समझौते के अनुसार निष्पादित बिक्री विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती थी क्योंकि एक हस्तांतरण के संबंध में बिक्री मूल्य पर दो बार स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है।"

पृष्ठभूमि

यह मामला तब शुरू हुआ जब मीरा देसाई ने स्टाम्प ड्यूटी प्राधिकरण के एक आदेश को चुनौती दी, जिसमें ₹31,62,667 की कमी के भुगतान की मांग की गई थी। देसाई ने दावा किया कि 2004 में वडोदरा में ज़मीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी का पूरा भुगतान किया गया था। हालाँकि, आठ साल बाद, प्राधिकरण ने अतिरिक्त भुगतान की मांग करते हुए एक नोटिस जारी किया, जिसे गुजरात स्टाम्प अधिनियम की धारा 32A के तहत समय-सीमा समाप्त माना गया।

जस्टिस एएस सुपेहिया ने याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान करते हुए 22 जून, 2022 को शुरू में नोटिस को रद्द कर दिया था। इसके बाद, इस निर्णय को राज्य सरकार की चुनौती को दो न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया, जिसमें पहले के फैसले की पुष्टि की गई।

अदालत ने यह भी कहा कि एक ही लेन-देन पर दो बार स्टाम्प ड्यूटी वसूलना स्थापित नियमों का उल्लंघन है, जो संभावित रूप से समान मुद्दों का सामना कर रहे अन्य लोगों को राहत प्रदान करता है।

गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 32 ए (4) के विरुद्ध अपील दायर करने में अत्यधिक प्रशासनिक देरी और कलेक्टर द्वारा छह वर्ष की अवधि से परे स्वप्रेरणा कार्यवाही शुरू करने के मुद्दे के अलावा, न्यायालय के समक्ष विचारणीय एक अन्य प्रश्न यह था कि 'क्या स्टाम्प अधिकारी बिक्री-पत्र पर स्टाम्प शुल्क लगाने के हकदार हैं, जिसे कब्जे के साथ बिक्री के लिए समझौते के आगे निष्पादित किया गया है, जबकि बिक्री के लिए समझौते के पंजीकरण के समय, पूरे बिक्री मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पहले ही चुकाया जा चुका था।'

अदालत ने शुरू में बिना किसी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अपील में 570 दिनों की महत्वपूर्ण देरी को उजागर किया। इसने पाया कि एकल न्यायाधीश ने कारण बताओ नोटिस और स्टाम्प प्राधिकरण के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि नोटिस पंजीकरण के बाद छह साल की अवधि के बाद जारी किए गए थे, जैसा कि धारा 32 (ए) की उप-धारा (4) में निर्धारित है।

एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता के तर्क के संबंध में, अदालत ने खरीदारों के इस दावे पर ध्यान दिया कि 22.11.2004 को भूखंडों को बेचने का समझौता कब्जे के साथ पंजीकृत किया गया था, और पंजीकरण के दौरान पूरी स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, अदालत ने नोट किया कि 30.05.2005 को भूस्वामी द्वारा एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। गुजरात स्टाम्प अधिनियम, 1958 की धारा 33 के तहत 21.12.2005 को जारी किए गए नोटिस में स्वप्रेरणा कार्यवाही के माध्यम से घाटे की स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माना की मांग की गई थी।

अदालत ने अनुच्छेद 20 (सीसी), स्पष्टीकरण 1 का हवाला दिया, जो कब्जे के साथ बिक्री समझौते के बाद बाद के हस्तांतरण पर शुल्क के समायोजन की अनुमति देता है, जहां समझौते के निष्पादन के दौरान स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किया गया था।

न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला, "उपर्युक्त के लिए, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती, देरी के दृष्टिकोण से और साथ ही 30.05.2005 की बिक्री विलेख पर स्टाम्प शुल्क लगाने के अपीलकर्ता के दावे की योग्यता के दृष्टिकोण से भी"

केस टाइटल: डिप्टी कलेक्टर और अन्य बनाम मीरा एस देसाई और अन्य

एलएल साइटेशन : 2024 लाइव लॉ (गुज) 68

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