गुजरात हाईकोर्ट ने PASA Detention के खिलाफ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी द्वारा असामाजिक गतिविधि निरोधक अधिनियम (PASA) के तहत उनकी निरोध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अजहरी के इस दावे के बावजूद कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, डिटेंषन आदेश वैध था।

जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस विमल के व्यास की खंडपीठ ने कहा,

"जैसा कि चर्चा की गई, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(5) के तहत प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर नहीं दिए जाने के तर्कों में कोई दम नहीं है, क्योंकि भाषाई बाधा के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने भाई और सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से प्रभावी प्रतिनिधित्व किया। इसलिए वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए केवल दस्तावेजों और डिटेंशन के आधारों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध न कराने से उनके निरोध आदेश को अमान्य नहीं किया जा सकता।"

अजहरी ने जूनागढ़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी फरवरी 2024 के हिरासत के आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय को जूनागढ़ की अपराध शाखा से प्रस्ताव मिला और अजहरी के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर पर विचार किया गया, जिससे व्यक्तिपरक संतुष्टि हुई कि उनकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए हानिकारक थीं।

22 फरवरी, 2024 को हिरासत आदेश निष्पादित किया गया और अजहरी को वडोदरा सेंट्रल जेल में हिरासत में लिया गया। उन्हें हिरासत के आधार और गवाहों के बयानों सहित अन्य सभी सामग्रियों की प्रतियां प्रदान की गईं, जो प्राधिकरण की संतुष्टि का आधार बनीं।

हिरासत के आदेश को राज्य सरकार द्वारा 22 फरवरी, 2024 को अनुमोदित और पुष्टि की गई थी। सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में बोर्ड ने 15 मार्च, 2024 को हिरासत आदेश के लिए पर्याप्त कारण पाया और हस्तक्षेप नहीं किया। उल्लेखनीय है कि अजहरी के भाई मोहम्मद जुबेर मोहम्मद रजवी ने 28 फरवरी, 2024 को गांधीनगर के गृह विभाग के उप सचिव को संबोधित करते हुए विस्तृत अभ्यावेदन दिया था।

सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज पठान ने भी उसी अधिकारी को अभ्यावेदन दिया। अभ्यावेदन में उल्लिखित आधारों की जांच करने के बाद राज्य सरकार ने 11 मार्च, 2024 को उन्हें खारिज कर दिया और 1 अप्रैल, 2024 को अजहरी को लिखित रूप से सूचित किया।

याचिकाकर्ता की गतिविधियों और हिरासत के आधार पर अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने देखा कि 31.01.2024 को मौलवी होने के नाते अजहरी को गुजरात राज्य के जूनागढ़ में एक सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। आयोजकों ने जूनागढ़ में स्कूल के मैदान में नशामुक्ति कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थानीय सरकार से अनुमति प्राप्त की थी। उसी दिन दोपहर में याचिकाकर्ता ने कच्छ के समाख्यानी में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।

न्यायालय ने उल्लेख किया कि हिरासत के आधार पर आरोप लगाया गया कि अजहरी को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काने के इरादे से भड़काऊ भाषण देने की आदत है। इसने कथित तौर पर समुदायों के बीच दुश्मनी और शत्रुता पैदा की, जिससे सामाजिक सद्भाव में गिरावट आई।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिरासत आदेश देते समय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट था कि जो लोग शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, वे डर में जी रहे थे, उन्हें लगता था कि अजहरी से प्रभावित लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे।

हिरासत प्राधिकारी ने यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित निजी चैनलों पर अजहरी के भाषणों के प्रसार को ध्यान में रखा। प्राधिकारी संतुष्ट था कि इन गतिविधियों ने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के रखरखाव के लिए हानिकारक थे।

न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक भाषणों की गतिविधियां और एकत्र की गई सामग्री हिरासत प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि के लिए पर्याप्त थी कि सार्वजनिक जीवन में शांति और सद्भाव में खलल था। हिरासत आदेश अपेक्षित संतुष्टि और सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के लिए उचित दिमाग के आवेदन पर आधारित था।

न्यायालय को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि शक्ति का प्रयोग अनुचित उद्देश्य से या स्वतंत्रता के बिना किया गया। यह नोट किया गया कि भाषणों से सार्वजनिक अव्यवस्था हो सकती है, उनके संभावित नतीजों को देखते हुए। दर्ज किए गए कारणों से न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री यह मानने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त थी कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की कथित पक्षपातपूर्ण गतिविधियों ने अधिनियम की धारा 4(3) के अर्थ के भीतर सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना थी।

भाषा अवरोध विवाद पर न्यायालय का जवाब

न्यायालय ने दूसरे तर्क पर विचार किया कि अजहरी गुजराती नहीं जानते हैं, केवल हिंदी, उर्दू और अरबी जानते हैं। अजहरी कर्नाटक राज्य से हैं और मुंबई, महाराष्ट्र में बस गए हैं। हिरासत के आधार गुजराती में हैं। यह तर्क दिया गया कि उन्हें समझने योग्य भाषा में अनुवादित प्रति के बिना वह प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।

न्यायालय ने जवाब दिया,

“हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 5 के तहत प्रतिनिधित्व करने के याचिकाकर्ता के संवैधानिक अधिकार के बारे में सचेत हैं। याचिकाकर्ता को समझने योग्य भाषा में आधार प्रस्तुत करने का उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाना है, यानी उसे हिरासत के आदेश के खिलाफ अपनी आपत्ति रखने का अवसर देना है, जिससे वह अपना उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सके।”

न्यायालय ने नोट किया कि अजहरी के भाई ने गांधीनगर के गृह विभाग के उप सचिव और सलाहकार बोर्ड को विस्तृत प्रतिनिधित्व दिया। इसके अतिरिक्त, सोशल एक्टिविस्ट पठान ने सरकार को एक और प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। सरकार ने अभ्यावेदनों की जांच करने के बाद उन्हें खारिज कर दिया और लिखित रूप से अजहरी को निर्णय के बारे में सूचित किया। सलाहकार बोर्ड ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर भी दिया और हिरासत के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं पाया।

न्यायालय ने कहा,

"यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि याचिका में यह दलील दी गई कि भाषा की बाधा के कारण वह अभ्यावेदन नहीं कर सका। उसके भाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के तथ्यों को उसने दबा दिया। ऐसी परिस्थितियों में जब याचिकाकर्ता ने अपने अधिकार का लाभ उठाया और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तो अब वह यह दलील नहीं दे सकता कि भाषा की बाधा के कारण वह प्रभावी और उचित अभ्यावेदन नहीं कर सका।"

तदनुसार, न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया

केस टाइटल- सलमान @मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी पुत्र मोहम्मद हसन रजवी बनाम गुजरात राज्य और अन्य।