BRO के असैन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में UPSC से परामर्श अनिवार्य नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट
Amir Ahmad
20 Nov 2026 4:26 PM IST

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि सीमा सड़क संगठन (BRO) के असैन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
जस्टिस नचुम्बेमो मोजुई ने स्पष्ट किया कि UPSC (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के विनियम 5(2) के तहत रक्षा सेवा (असैन्य) से जुड़े व्यक्ति के मामले में सरकार को आयोग से परामर्श करने की छूट है।
यह टिप्पणी किशोरी साव की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई।
याचिका में वर्ष 2012 के आरोप-पत्र, जांच रिपोर्ट और वर्ष 2015 के दंड आदेश को रद्द करने के साथ-साथ परिणामी सेवा लाभ देने की मांग की गई।
याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर के लेह में 51 रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर कमांडिंग के पद पर तैनात थे। इस दौरान उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा विस्फोटकों को कथित तौर पर गलत तरीके से संभालने के कारण एक दुर्घटना हुई। विभागीय जांच के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आरोपों को आंशिक रूप से साबित माना और बिना संचयी प्रभाव के तीन वेतनवृद्धियां रोकने का दंड दिया।
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पूरी विभागीय कार्यवाही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 10 मई 2011 और 5 मार्च 2014 के दिशा-निर्देशों के विपरीत की गई। उनका कहना था कि जांच रिपोर्ट और उस पर उनके जवाब को सलाह के लिए UPSC के पास भेजा जाना चाहिए।
इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने कहा कि UPSC (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के विनियम 5(2) के तहत रक्षा सेवा (असैन्य) से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक मामले में आयोग से परामर्श करना जरूरी नहीं है।
उन्होंने रक्षा मंत्रालय के 24 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि यह प्रावधान BRO के सेवारत GREF अधिकारियों पर भी लागू होता है।
हाईकोर्ट ने DoPT के दिशा-निर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि 10 मई 2011 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी दिशा-निर्देश वैधानिक प्रकृति के हैं और उनका अनुपालन अनिवार्य है।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता का जवाब UPSC को सलाह के लिए भेजा जाना चाहिए और आयोग की सलाह याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, ताकि वे उस पर अपना पक्ष रख सकें।
हालांकि, अदालत ने कार्यवाही की प्रकृति पर विचार करते हुए कहा कि BRO और GREF के संबंध में सेना के अधिकारी नियंत्रणकारी प्राधिकारी जरूर हैं, लेकिन इस मामले में संबंधित प्राधिकारी ने केवल विभागीय कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की। याचिकाकर्ता के खिलाफ सेना अधिनियम और उसके नियमों के तहत कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू करने की कोई सिफारिश नहीं की गई।
अदालत ने रक्षा मंत्रालय के 24 अक्टूबर 2019 के कार्यालय ज्ञापन पर भी विचार किया, जिसमें CCS (CCA) नियम, 1965 के तहत BRO के सेवारत GREF अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में विनियम 5(2) की प्रयोज्यता स्पष्ट की गई।
हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता BRO के असैन्य सदस्य होने के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 33 के अर्थ में सशस्त्र बलों का सदस्य है। इसलिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही में UPSC से परामर्श करना आवश्यक नहीं था।
इसी आधार पर अदालत ने विभागीय कार्यवाही, जांच रिपोर्ट और 27 नवंबर 2015 के दंड आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।
याचिका खारिज की गई और लागत के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

