समय पर आवेदन करने मात्र से दशकों बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा नहीं किया जा सकता: गुवाहाटी हाईकोर्ट
Amir Ahmad
16 Nov 2026 12:22 PM IST

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित समय के भीतर शुरुआती आवेदन कर देने मात्र से आवेदक का दावा अनिश्चितकाल तक जीवित नहीं रह सकता। यदि आवेदक दशकों तक अपने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो इतने लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस मनीष चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने मात्र से उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति के जरिए आजीविका पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य कर्मचारी की मृत्यु से पैदा हुए अचानक आर्थिक संकट से परिवार को उबारना है।
कोर्ट ने कहा,
“अनुकंपा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है। यह मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की आर्थिक स्थिति और उसकी मृत्यु के कारण उनके सामने आई कठिनाइयों पर निर्भर करती है। इसलिए कर्मचारी की मृत्यु के काफी समय बाद अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता।”
कोर्ट ने यह टिप्पणी एक ऐसे व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए की, जिसने सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की।
याचिकाकर्ता के पिता की 23 जून 1995 को सेवा के दौरान मृत्यु हो गई। याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने उसी वर्ष अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे मार्च 1996 में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेज दिया गया। हालांकि, कोई अनुकूल जवाब नहीं मिलने के बाद उसने 27 साल से अधिक समय तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद 30 अगस्त 2023 को उसने दोबारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
दिसंबर 2023 में जिला स्तरीय समिति ने उसके मामले पर विचार किया और इसे सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। हालांकि, इसके बावजूद नियुक्ति नहीं हुई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि चूंकि उसने शुरुआती आवेदन निर्धारित समय के भीतर कर दिया था, इसलिए अधिकारियों की ओर से हुई बाद की देरी के आधार पर उसका दावा खारिज नहीं किया जा सकता।
इस दलील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को कमाने वाले सदस्य की मृत्यु से उत्पन्न तत्काल आर्थिक संकट से उबारना है। इसे कर्मचारी की मृत्यु के बाद किसी भी समय इस्तेमाल किए जा सकने वाले अधिकार के रूप में नहीं देखा जा सकता।
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य (1994) 4 SCC 138 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम देबब्रत तिवारी (2025) 5 SCC 712 का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक की गई देरी अनुकंपा नियुक्ति के पीछे मौजूद तत्काल राहत के उद्देश्य को कमजोर कर देती है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों के बीच पत्राचार होने से याचिकाकर्ता के दावे की समय-सीमा अनिश्चितकाल तक नहीं बढ़ाई जा सकती, खासकर तब जब वह स्वयं 27 साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा हो।
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पिता की मृत्यु के 30 साल से अधिक समय बाद अदालत का रुख करना और शुरुआती आवेदन के बावजूद दशकों तक मामले को आगे नहीं बढ़ाना याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाली विवेकाधीन राहत से वंचित करता है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अत्यधिक देरी और निष्क्रियता के कारण याचिका खारिज की।

