रिटायर कर्मचारी को पिछली तारीख से पदोन्नति देने के लिए दूसरों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं की जा सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

  • रिटायर कर्मचारी को पिछली तारीख से पदोन्नति देने के लिए दूसरों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं की जा सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का वह आदेश रद्द किया, जिसमें BSNL को एक सेवानिवृत्त इंजीनियर को पिछली तारीख से पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि अब इस प्रक्रिया का कोई व्यावहारिक औचित्य नहीं है और इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वरिष्ठता का क्रम अनावश्यक रूप से प्रभावित होगा।

    चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस कौशिक गोस्वामी की खंडपीठ ने कहा कि संबंधित कर्मचारी को चीफ इंजीनियर के पद पर पदोन्नति मिल चुकी है और वह रिटायर भी हो चुका है। ऐसे में उसे पिछली तारीख से सिविल इंजिनियर के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करना निरर्थक होगा और इससे रिटायर कर्मचारियों की वरिष्ठता का क्रम अनावश्यक रूप से बिगड़ेगा।

    यह टिप्पणी BSNL की उस याचिका पर आई, जिसमें उसने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। अधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले शिव कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के आधार पर उदित गुप्ता को समय से पहले या पिछली तारीख से पदोन्नति देने के मामले पर विचार करने के लिए समीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने का निर्देश दिया था।

    गुप्ता ने 1992 में BSNL में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में सेवा शुरू की थी। 2005 में उन्हें अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर एडहॉक पदोन्नति दी गई, लेकिन उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में 'निर्धारित मानक से नीचे' की टिप्पणियों के कारण उन्हें नियमित पदोन्नति नहीं मिली।

    अधिकरण ने पाया कि गुप्ता अपने इंजीनियरिंग बैच में शीर्ष स्थान पर थे लेकिन उनकी वार्षिक रिपोर्ट में निर्धारित मानक की श्रेणी प्राप्त नहीं होने के कारण उन्हें समयबद्ध पदोन्नति से वंचित रखा गया। अधिकरण ने इसे विभाग में उनके द्वारा अनियमितताओं को उजागर करने यानी मुखबिर की भूमिका निभाने से भी जोड़ा था।

    BSNL ने हाईकोर्ट में दलील दी कि गुप्ता ने कई वर्षों की देरी के बाद पदोन्नति को चुनौती दी, तब तक उनसे जूनियर कर्मचारियों को पदोन्नति मिल चुकी थी और उनमें से अधिकांश रिटायर भी हो गए। BSNL के अनुसार, गुप्ता को पिछली तारीख से पदोन्नति देने से उन 40 कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित होती, जिन्हें उनसे पहले पदोन्नत किया गया था। इन कर्मचारियों को मामले में पक्षकार भी नहीं बनाया गया।

    BSNL ने यह भी कहा कि शिव कुमार शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग विशेष परिस्थितियों में दिया गया। उसे गुप्ता के मामले में स्वतः लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि BSNL की अपनी पदोन्नति संबंधी नियमावली है।

    हाईकोर्ट ने गौर किया कि अधिकरण ने शिव कुमार शर्मा मामले में निर्धारित सिद्धांत लागू किया। उस सिद्धांत के अनुसार, उच्च श्रेणी-I पद की अधिक जिम्मेदारियां संभालने वाले कर्मचारियों की संबंधित अवधि की मूल्यांकन श्रेणी को एक स्तर ऊपर माना जा सकता है।

    अधिकरण ने इसी आधार पर माना था कि यदि गुप्ता की मूल्यांकन श्रेणी को एक स्तर ऊपर रखा जाता तो संभवतः वह काफी पहले उच्च पद पर पदोन्नति के पात्र हो जाते, यानी उस समय जब उनसे जूनियर कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया गया।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि गुप्ता को चीफ इंजीनियर के पद पर पदोन्नति मिल चुकी है और वह सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें पिछली तारीख से अधीक्षण अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की समीक्षा बैठक आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं है। इससे रिटायर कर्मचारियों की वरिष्ठता का क्रम भी अनावश्यक रूप से प्रभावित होगा।

    खंडपीठ ने कहा कि अधिकरण द्वारा जारी निर्देश टिकाऊ नहीं हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अधिकरण का आदेश रद्द करते हुए BSNL की याचिका स्वीकार की।

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