सीनियर सिटीजन को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने ही घर में बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
22 Nov 2026 5:44 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी सीनियर सिटीजन को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने ही घर में अपने बच्चों के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। खासकर तब, जब उनके बीच के रिश्ते इतने खराब हो गए हों कि उन्हें बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी पड़े और पुलिस की मदद लेनी पड़े।
जस्टिस अमित महाजन ने कहा,
"85 साल की उम्र में याचिकाकर्ता को अपने ही घर में शांति और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है।"
कोर्ट ने यह टिप्पणी 85 वर्षीय एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस व्यक्ति ने दिल्ली में अपनी खुद की खरीदी हुई संपत्ति से अपने बड़े बेटे और बहू को बाहर निकालने (बेदखल करने) की मांग की थी।
कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के उन आदेशों को रद्द कfया, जिनमें 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत दायर बेदखली की याचिका खारिज की गई थी। साथ ही कोर्ट ने बेटे और बहू को चार सप्ताह के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया कि उनका बेटा और बहू उन्हें परेशान कर रहे हैं और उनकी शांति भंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संपत्ति का पूर्ण मालिक होने के बावजूद, वे अपने ही घर में शांति से नहीं रह पा रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने 1980 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) से यह संपत्ति खरीदी थी और बाद में 2000 में इसे 'फ्रीहोल्ड' करवा लिया। उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा और बहू 2003 में अपनी शादी के बाद से ही वहां रह रहे हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, उनसे कहीं और रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने घर खाली करने से इनकार किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समय के साथ उनके प्रति बेटे और बहू का व्यवहार और खराब होता गया और उन्होंने आर्थिक मदद देना भी बंद किया। उन्होंने बताया कि नवंबर 2020 में उनकी पत्नी की मौत के बाद उन्हें परेशान करने का सिलसिला और बढ़ गया।
याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सितंबर 2022 में उनके बेटे और बहू ने उन्हें धमकी दी और उनके सबसे छोटे बेटे के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
इसके बाद उन्होंने 'वरिष्ठ नागरिक अधिनियम' (Senior Citizens Act) के तहत अधिकारियों से संपर्क किया और अपनी संपत्ति से उन दोनों (बेटे और बहू) को बेदखल करने तथा भरण-पोषण (मेंटेनेंस) की मांग की। हालांकि, ज़िला मजिस्ट्रेट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं हुए हैं और यह मामला याचिकाकर्ता के बेटों के बीच परिवार और संपत्ति से जुड़ा विवाद लगता है।
इसके बाद डिविज़नल कमिश्नर ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि अगर उपेक्षा या उत्पीड़न के स्पष्ट और विश्वसनीय सबूत न हों, तो निजी पारिवारिक या संपत्ति संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए इस कानून (एक्ट) का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संपत्ति का पूर्ण मालिक होने के नाते उन्हें वहां शांति से रहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे और बहू की मौजूदगी से उनकी शांति भंग होती है तो उन्हें वहां से बेदखल करने का अधिकार भी उनके पास है।
दूसरी ओर, प्रतिवादियों (विपक्षियों) ने दलील दी कि यह विवाद असल में याचिकाकर्ता के बेटों के बीच कारोबार से जुड़ा है और वे उनकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने याचिकाकर्ता को 15,000 रुपये का भरण-पोषण (मेंटेनेंस) देने की पेशकश की थी।
हाईकोर्ट ने गौर किया कि 'रवि कांत गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 'मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल' (भरण-पोषण न्यायाधिकरण) की इस शक्ति को मान्यता दी कि वे किसी सीनियर सिटीजन की संपत्ति से उनके बच्चों को बेदखल करने का आदेश दे सकते हैं। ऐसा तब किया जा सकता है, जब वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण और सुरक्षा के लिए यह कदम ज़रूरी और उचित हो।
कोर्ट ने 'प्रीतम सिंह बनाम दिल्ली सरकार (NCT)' मामले में अपने ही पुराने फैसले का भी हवाला दिया। उस फैसले में कहा गया कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा चाहता है तो उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे भरण-पोषण की ज़रूरत है या उसके बच्चों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया।
अदालत ने कहा,
"इस प्रकार, प्रीतम सिंह (उपर्युक्त) मामले के सिद्धांत को देखते हुए यदि कोई सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति से अपने बच्चों को बेदखल करना चाहता है तो उसके लिए यह साबित करना ज़रूरी नहीं है कि बच्चों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। बस इतना दिखाना ही काफी है कि उसकी संपत्ति को सुरक्षा की ज़रूरत है, ताकि वह वहां शांति और सम्मान के साथ रह सके।"
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए अदालत ने माना कि अधिकारियों ने एक गलत आधार पर काम किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेदखली का आदेश देने से पहले याचिकाकर्ता को स्पष्ट और ठोस सबूतों के ज़रिए यह साबित करना होगा कि उसे परेशान किया गया।
अदालत ने कहा कि न तो 'सीनियर सिटीज़न्स एक्ट' में और न ही 'दिल्ली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न्स रूल्स, 2009' में ऐसी कोई शर्त रखी गई।
अदालत ने यह भी गौर किया कि अधिकारियों ने 2022 से याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई कई पुलिस शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही, उन्होंने इस तथ्य को भी नज़रअंदाज़ किया कि हाईकोर्ट ने पहले ही संबंधित पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को उसके बेटे और बहू से होने वाले किसी भी खतरे से बचाने के लिए मदद दें।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के बेटों के बीच केवल किसी व्यावसायिक विवाद का होना, इस बात का आधार नहीं बन सकता कि वरिष्ठ नागरिक की शिकायत झूठी है, या उन्हें इस अधिनियम के तहत सुरक्षा देने से इनकार कर दिया जाए।
अदालत ने उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्टों में भी कमियां निकालीं।
अदालत ने पाया कि पहली रिपोर्ट में केवल यह लिखा था कि उत्पीड़न की शिकायत कितनी सही है, इसका पता नहीं चल सका। इसलिए इसे इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि लगाए गए आरोप गलत साबित हो गए।
दूसरी रिपोर्ट में भी कमियां थीं; इसमें दोनों पक्षों की बातें दर्ज थीं और यह बताया गया कि घर का दौरा (House Visit) किया गया, लेकिन इसमें रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर कोई चर्चा नहीं की गई और न ही यह बताया गया कि उत्पीड़न के आरोपों की जांच कैसे की गई।
अदालत ने कहा,
"बिना किसी ठोस कारण के निकाले गए निष्कर्ष को सही फैसला नहीं माना जा सकता।"
अदालत ने आगे कहा कि सीनियर सिटीजन को उनके बच्चों द्वारा परेशान करने की घटनाएं अक्सर घर के चार दीवारों के भीतर होती हैं, और ऐसे मामलों को स्वतंत्र सबूतों के ज़रिए साबित करना मुश्किल हो सकता है।
जस्टिस महाजन ने कहा कि 'सीनियर सिटीज़न्स एक्ट' के तहत होने वाली कार्यवाही संक्षिप्त (Summary) प्रकृति की होती है। इसलिए अधिकारी इसमें सबूतों के उसी स्तर की मांग नहीं कर सकते, जो दीवानी (Civil) या आपराधिक (Criminal) मुकदमों में ज़रूरी होती है। इसके अनुसार, अदालत ने डिविजनल कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया और याचिकाकर्ता के बेटे तथा बहू को चार सप्ताह के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया।
संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को भी यह निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यकता पड़े तो वे आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ता को हर संभव सहायता प्रदान करें।
Case Title : Subhash Chander Malhotra v. Raman Malhotra & Ors

