रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार केवल BAMS/BUMS डिग्री रखने वालों को ही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार केवल उसी स्टूडेंट के पास है, जिसके पास BAMS/BUMS की डिग्री है।

जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि ऐसी डिग्री प्राप्त करने से पहले स्टूडेंट को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत ने कहा,

"जो स्टूडेंट BAMS/BUMS डिग्री प्राप्त करने के लिए BAMS/BUMS कोर्स कर रहा है, वह ऐसे किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकता।"

इसमें आगे कहा गया कि सभी कागजात पास करने और BAMS/BUMS डिग्री से सम्मानित होने के बाद ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस दिए जाने के अधिकार का दावा कर सकता है।

जस्टिस शंकर ने विभिन्न कॉलेजों से BAMS/BUMS कोर्स कर रहे विभिन्न स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

वे राष्ट्रीय भारतीय मेडिकल प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 15(1) के संचालन से व्यथित थे, जिसके द्वारा उन्हें BAMS/BUMS प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने के हकदार होने से पहले नेशनल एग्जिट टेस्ट से गुजरना होगा।

यह उनका मामला था कि भारतीय मेडिकल केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970, उस तारीख को लागू है, जब उन्होंने अपने BAMS/BUMS कोर्स में दाखिला लिया और इसमें उनके द्वारा की जाने वाली किसी भी हस्तक्षेप परीक्षा की आवश्यकता की परिकल्पना नहीं की गई थी।

उन्होंने तर्क दिया कि नेशनल एग्जिट टेस्ट को पास करने की आवश्यकता बाद की तारीख की है। इस प्रकार, इसे उन पर नहीं थोपा जा सकता।

याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक या यूनानी प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाने का अधिकार याचिकाकर्ताओं को उनकी BAMS/BUMS डिग्री प्रदान करने के बाद ही मिलेगा।

अदालत ने कहा,

“वह चरण अभी तक नहीं आया। इसलिए धारा 15(1) याचिकाकर्ताओं को उनके पक्ष में अर्जित किए गए किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करती है, निहित तो दूर की बात है।''

इसने नेशनल एग्जिट टेस्ट को टेस्ट के रूप में शुरू करने के निर्णय को बरकरार रखा, जिसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस का हकदार होने से पहले BAMS/BUMS ग्रेजुएट को देना होगा।

अदालत ने आगे कहा,

“NEXT की शुरूआत NEP 2020 को ध्यान में रखते हुए की गई और यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित में है। इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल में प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है।”

इसमें कहा गया,

“रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस का अधिकार एक बाद का चरण है, जो वैध BAMS/BUMS डिग्री प्राप्त करने की शर्त पर है। इसलिए NCISM Act और उसकी धारा 15 द्वारा हस्तक्षेप करने वाली NEXT Test की शुरूआत को वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर अमान्य नहीं किया जा सकता।

केस टाइटल: जीवेश कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।