राहुल गांधी की नागरिकता विवाद: BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

स्वामी ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी के खिलाफ अपनी शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की।

अगस्त 2019 में स्वामी ने कांग्रेस नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार को “स्वेच्छा से खुलासा” करके किए गए कथित उल्लंघनों पर केंद्र को पत्र लिखा था कि वह ब्रिटिश राष्ट्रीयता के नागरिक हैं, जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है।

स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी ने भारतीय नागरिक होने के नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाता है। स्वामी ने दावा किया कि गांधी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है।

केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल, 2019 को गांधी को "नागरिकता के संबंध में शिकायत" विषय पर नोटिस भेजा गया था।

स्वामी ने लिखा कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें गांधी निदेशक और सेक्रेटरी थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 2005 और 2006 में दायर कंपनी के वार्षिक रिटर्न में गांधी की जन्मतिथि 19 जून, 1970 बताई गई और उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई।

स्वामी ने कहा कि केंद्र सरकार को उनकी शिकायत के अपडेट और स्थिति के बारे में पूछने के लिए कई बार अभ्यावेदन किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वामी ने अपनी याचिका में केंद्र को उनकी शिकायत या अभ्यावेदन पर जल्द से जल्द निर्णय लेने और उसका निष्कर्ष या अंतिम आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। इसे अधिवक्ता सत्य सभरवाल के माध्यम से दायर किया गया।

मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त करने पर 'दोहरी नागरिकता' के मुद्दे का निर्धारण होने तक 2019 के आम चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी,

"कुछ कागज कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता इसलिए वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है? सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी उसे ब्रिटिश नागरिकता के रूप में बोलती है तो इसका मतलब है कि उसके पास ब्रिटिश नागरिकता है?"

केस टाइटल: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ और अन्य।