दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के 26 सरकारी अस्पतालों में बड़ी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट के बिना इस्तेमाल के पड़े होने की बात कही, जिसमें अकेले गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल में 400 वेंटिलेटर और 910 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल हैं।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने पाया कि कई अस्पताल टेक्निकल स्टाफ, एक्सेसरीज़ या मुख्य इक्विपमेंट की कमी के कारण इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे।

बेंच ने कहा कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे कुछ अस्पतालों में बिना इस्तेमाल के पड़े इक्विपमेंट की मात्रा "बहुत ज़्यादा" थी और यह साफ़ नहीं था कि इतने महंगे इक्विपमेंट क्यों बिना इस्तेमाल के पड़े थे और उन्हें चलाने के लिए ज़रूरी स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए अस्पतालों या दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाए।

बेंच ने आगे कहा,

"बिना इस्तेमाल के पड़े इक्विपमेंट बहुत ज़रूरी हैं और इनका इस्तेमाल कैंसर की जांच और इलाज में किया जाना है। ये इक्विपमेंट दुनिया की जानी-मानी कंपनियों द्वारा बनाए गए लगते हैं। यह समझ नहीं आता कि इतना बड़ा निवेश करने के बाद भी इन्हें बिना इस्तेमाल के क्यों पड़ा रहने दिया जा रहा है।"

कोर्ट राजधानी में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक हेल्थ सुविधाओं से जुड़े कई मामलों की सुनवाई कर रहा था।

बेंच ने देखा कि दिल्ली सरकार द्वारा सौंपी गई एक डिटेल्ड लिस्ट से पता चला कि 26 अस्पतालों में बड़ी मात्रा में इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा था।

अकेले GTB अस्पताल के बारे में कोर्ट ने देखा कि ECG मशीन भी काम नहीं कर रही थी और रिपोर्ट में किसी दूसरी ECG मशीन का ज़िक्र नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि पूरी संभावना है कि अस्पताल बिना ECG मशीन के काम कर रहा है, जो किसी हेल्थकेयर संस्थान के लिए बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है।

कोर्ट ने देखा कि दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान में लगभग सभी इक्विपमेंट और मशीनें बिना इस्तेमाल के पड़ी थीं।

इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को संबंधित 26 अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर के साथ एक जॉइंट मीटिंग करने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया कि अधिकारी हर अस्पताल की ज़रूरतों की जांच करें। इसमें टेक्निकल स्टाफ़ की व्यवस्था, बेकार या खराब हो चुके उपकरणों को हटाना, जिन अस्पतालों को ज़रूरत हो वहाँ उपकरणों को दोबारा भेजना, भर्ती की समय-सीमा और ज़रूरी एक्सेसरीज़ या मुख्य उपकरणों की कमी को पूरा करना शामिल है।

अदालत ने कहा,

"यह बैठक 17 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे GNCTD के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के ऑफ़िस में होगी। इसके बाद सचिव सुनवाई की अगली तारीख से कम-से-कम दो दिन पहले इन सभी पहलुओं पर एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे।"

इसके अलावा, NextGen e-Hospital सिस्टम को लागू करने के मामले में अदालत ने देखा कि अलग-अलग अस्पतालों में इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरह से हो रहा था। जहां 18 अस्पताल 10 से ज़्यादा मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं बाकी 20 अस्पताल 5 से 10 मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे।

HMIS एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हेल्थकेयर वर्कफ़्लो को डिजिटल बनाने के लिए बनाया गया। इसके साथ ही "Delhi ICU Beds Saarthi" एप्लीकेशन भी है, जो दिल्ली के अस्पतालों में इमरजेंसी ICU बेड के बारे में रियल-टाइम डेटा दिखाता है।

अदालत ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि वह ऑडिट रिपोर्ट पर सभी 38 अस्पतालों से राय ले और कमियों को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और ऐसा करने की समय-सीमा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करे।

अब इस मामले की सुनवाई 18 सितंबर को होगी।

Title: Court on its own motion v. Union of India & Ors

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