निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन, अगर सेवा शर्तें DSEAR, 1973 जैसे वैधानिक के तहत शासितः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने कहा कि यदि किसी निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय की सेवा शर्तें दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 (DSER) जैसे वैधानिक प्रावधानों के जरिए शासित हैं, तो वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार के अधीन है।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता को प्रतिवादी विद्यालय में रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता को 20 जुलाई 1998 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति पत्र में स्पष्ट प्रावधान था कि उसकी नियुक्ति की शर्तें दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 (DSER) द्वारा शासित हैं।

DSER के नियम 110(2) में कहा गया है कि ऐसे विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रधानाचार्य या उप-प्रधानाचार्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे। यदि ऐसा कर्मचारी किसी वर्ष के 1 नवंबर को या उसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, तो उसे तत्काल अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक पुनः नियोजित किया जाएगा।

याचिकाकर्ता ने 30 नवंबर 2024 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त की। नियम 110(2) के अनुसार, उसने 27 नंवबर 2024 को विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें 30 अप्रैल 2025 तक पुनर्नियुक्ति की मांग की गई। उसने चार नवंबर, 2024 को एक संचार प्राप्त करने के बाद 14 नवंबर, 2024 को एक और अभ्यावेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि वह 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएगी। हालांकि, प्रतिवादी विद्यालय द्वारा उसके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की, जिसमें DSER के नियम 110(2) के अनुसार 30 अप्रैल, 2025 तक पुनर्नियुक्ति की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी सेवा शर्तें DSER द्वारा शासित हैं, जो स्पष्ट रूप से अगले वर्ष के 30 अप्रैल तक पुनर्नियुक्ति का प्रावधान करती है, यदि कोई शिक्षक 1 नवंबर को या उसके बाद 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है।

यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता स्कूल में शिक्षण के लिए की गई व्यवस्थाओं को और बाधित नहीं करना चाहती। हालांकि, वह 24 फरवरी 2025 से स्कूल में रिपोर्ट करने के लिए तैयार थी, और वह अपने पद के अनुरूप स्कूल द्वारा सौंपे जाने वाले कर्तव्यों के लिए उपलब्ध रहेगी।

दूसरी ओर प्रतिवादी स्कूल ने तर्क दिया कि 'सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव और अन्य' तथा 'आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली बनाम सुनील कुमार शर्मा और अन्य' में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से यह स्पष्ट हो गया है कि निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित सेवा मामले न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।

निष्कर्ष

अदालत ने सेंट मैरी एजुकेशन सोसाइटी और अन्य बनाम राजेंद्र प्रसाद भार्गव और अन्य के मामले पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा शर्तों के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित या शासित न होने की स्थिति में, मामला सेवा के सामान्य अनुबंध के दायरे में रहेगा। यह देखा गया कि सेवानिवृत्ति और समाप्ति के मामले में, कोई सार्वजनिक कानून तत्व शामिल नहीं होता है।

यह भी कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ रिट तभी कायम रखी जा सकती है, जब उसमें सार्वजनिक कानून का तत्व शामिल हो और अगर उसमें सार्वजनिक कानून का तत्व शामिल नहीं है, तो कोई रिट नहीं है। भले ही निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल द्वारा शिक्षा प्रदान करना एक सार्वजनिक कर्तव्य है, लेकिन स्कूल द्वारा अपने प्रशासन या आंतरिक प्रबंधन के उद्देश्य से नियुक्त गैर-शिक्षण स्टाफ का कोई कर्मचारी केवल उसके द्वारा बनाई गई एजेंसी है।

यह मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति उस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए स्कूल द्वारा नियोजित है या नहीं। यह भी कहा गया कि जहां गैर-शिक्षण स्टाफ के किसी कर्मचारी को हटाने का काम कुछ वैधानिक प्रावधानों द्वारा विनियमित होता है, नियोक्ता द्वारा कानून के उल्लंघन में इसके उल्लंघन में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन ऐसा हस्तक्षेप कानून के उल्लंघन के आधार पर होगा, न कि सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में हस्तक्षेप के आधार पर।

न्यायालय ने माना कि ऐसी स्थिति में जहां सेवा शर्तें क़ानून द्वारा शासित होती हैं, सेंट मैरी के मामले में दिए गए फैसले में खुद ही एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें रिट उपाय उपलब्ध है। इसलिए, यह माना गया कि सेंट मैरीज14 में उल्लिखित अपवाद स्पष्ट रूप से लागू था। इसलिए प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्ति को न्यायालय ने खारिज कर दिया।

न्यायालय ने यह देखा कि यदि सेवा शर्तें क़ानून द्वारा शासित हैं, और संस्था कोई सार्वजनिक कार्य कर रही है, तो ऐसी सेवा शर्तों के संबंध में उसके विरुद्ध रिट दायर की जा सकती है। न्यायालय ने यह भी देखा कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत सीधे तौर पर DSER के नियम 110(2) के अनुसार है, जो सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान करता है, और यह याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई पुनर्नियुक्ति का प्रावधान करता है।

नियम 110(2) का उद्देश्य शैक्षणिक वर्ष के बीच में छात्रों के शिक्षण में व्यवधान को रोकना है। यह भी देखा गया कि विद्यालय की कार्रवाई का प्रभाव यह है कि ऐसा व्यवधान पहले ही हो चुका है। इसलिए न्यायालय ने यह माना कि याचिकाकर्ता नियम 110(2) के तहत पुनर्नियुक्ति का हकदार है।

न्यायालय ने आगे कहा कि स्कूल ने 26 वर्षों से स्कूल में सेवारत एक शिक्षक को राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया है, जो नियमों द्वारा सीधे अनिवार्य था। न्यायालय ने विद्यालय को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 30.04.2025 तक पुनः नियोजित करे, साथ ही 01.12.2024 से वेतन और परिलब्धियों सहित सभी परिणामी लाभ प्रदान करे। बकाया राशि का भुगतान आज से चार सप्ताह के भीतर किया जाए।

इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को अपने लंबे करियर के अंतिम चरण में इस तरह की राहत के लिए मुकदमा करना पड़ा है। इसलिए न्यायालय ने विद्यालय पर लागत लगाई। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका को अनुमति दी गई। इसके अलावा, न्यायालय ने विद्यालय को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को लागत के रूप में ₹25,000 का भुगतान करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल एंड नंबरः जयति मोजुमदार बनाम प्रबंध समिति श्री सत्य साईं विद्या विहार एवं अन्य | डब्ल्यू.पी.(सी) 15997/2024, सीएम एपीपीएल। 67225/2024, 72263/2024,5411/2025