आप नेता जैस्मीन शाह ने DDCD पद से हटाए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ली

आम आदमी पार्टी की नेता जैस्मीन शाह ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से 2022 में दिल्ली के संवाद और विकास आयोग (DDCD) के उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने के खिलाफ दायर अपनी याचिका वापस ले ली।

जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और याचिका को वापस ले लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

पीठ ने कहा, ''याचिकाकर्ता के विद्वान वकील वर्तमान याचिका को वापस लेना चाहते हैं। इसे तदनुसार वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है।

शाह ने उपराज्यपाल के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उन्हें पद से हटाने और इस बीच उन्हें कुलपति के रूप में कार्यों के निर्वहन से प्रतिबंधित करने के लिए कहा गया था।

सितंबर, 2022 में भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शाह मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और इसे सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कहा था।

शाह, जिन्हें 2020 में सरकारी थिंक टैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, को राजनीतिक गतिविधियों के लिए कथित "सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग" के लिए योजना विभाग के निदेशक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

शाह ने मुख्यमंत्री को अपना जवाब उपमुख्यमंत्री/मंत्री (योजना) के माध्यम से सौंपने का फैसला किया था। योजना विभाग के अनुसार, उपराज्यपाल ने पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब की एक प्रति मांगी थी, लेकिन वह प्रदान नहीं की गई थी।

अपनी राजनीतिक गतिविधियों का बचाव करते हुए शाह ने अपनी याचिका में दलील दी है कि 'राजनीतिक तटस्थता' की उम्मीद सिर्फ 'सरकारी कर्मचारियों' से जुड़ी है जो भारत द्वारा अपनाई गई लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली में 'स्थायी कार्यपालिका' का गठन करते हैं।

उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने डीडीसीडी के आधिकारिक परिसर का इस्तेमाल कभी भी किसी टेलीविजन बहस या मीडिया से बातचीत के लिए नहीं किया, जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है।