दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी निवेश के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को NOC देने से इनकार करने के ED के फैसले को रद्द कर दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के डिजिटल उद्यम टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम, 2022 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने से इनकार करने के प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को रद्द कर दिया है।

यह देखते हुए कि एनओसी से इनकार करने में किसी भी स्पष्ट या तर्कसंगत कारणों का अभाव था, जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि विदेशी मुद्रा के ओवरवैल्यूएशन या दुरुपयोग के पिछले आरोप, जिसके लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, एनओसी से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं, टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के पास अंतरराष्ट्रीय परिचालन और निवेश की सुविधा के लिए विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। अपनी व्यावसायिक रणनीति के हिस्से के रूप में, टाइम्स समूह को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में इन डब्ल्यूओएस को धन प्रेषित करने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य के लिए, टाइम्स ग्रुप ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) नियम (FEMA OI Rules), 2022 के नियम 10 के तहत ईडी से एनओसी मांगी। हालांकि, ईडी ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

संदर्भ के लिए, FEMA OI Rules, 2022 के नियम 10, विशिष्ट परिस्थितियों में संबंधित एजेंसी से एनओसी प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को निर्धारित करते हैं, जिसमें भारत में निवासी कोई व्यक्ति किसी भी वित्तीय नियामकों या जांच एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई, या एसएफआईओ द्वारा जांच के अधीन हो।

एनओसी को खारिज करने के लिए ईडी का प्राथमिक आधार इस आरोप के कारण था कि 2017 और 2018 में पिछले एकदिवसीय लेनदेन के दौरान, टीआईएल ने शेयरों के कथित ओवरवैल्यूएशन के माध्यम से एक कंपनी में निवेश किया था, जिसके परिणामस्वरूप वैध निवेश की आड़ में विदेशी मुद्रा का अत्यधिक बहिर्वाह हुआ था।

हालांकि, कोर्ट ने इस आधार को स्वीकार नहीं किया और टिप्पणी की कि "तीन साल पहले FEMA, 1999 की धारा 37 (1) के तहत टीआईएल या उसकी मूल कंपनी बेनेट कोलमैन के खिलाफ औपचारिक कार्यवाही या अधिनिर्णय की शुरुआत के बिना समन जारी करना गंभीर सवाल खड़े करता है,'

कोर्ट ने कहा कि विस्तारित अवधि के लिए ईडी की जांच का इस्तेमाल टाइम्स समूह की वैध व्यावसायिक गतिविधियों को अनिश्चित काल तक बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

"इस तरह की विस्तारित अवधि के लिए अधर में लटकी हुई जांच किसी कंपनी की वैध व्यावसायिक गतिविधियों को अनिश्चित काल तक बाधित करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम नहीं कर सकती है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी को टाइम्स समूह के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाने से कोई नहीं रोक सकता। पीठ ने कहा कि यदि ईडी के पास ओवरवैल्यूएशन या विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग का संकेत देने वाली कोई ठोस सामग्री है, तो उन्हें फेमा, 1999 के तहत कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी।

अदालत ने कहा कि ईडी ने अब तक केवल आरोप लगाए थे, टाइम्स समूह द्वारा एक विशेषज्ञ निकाय द्वारा किए गए मूल्यांकन में एक 'संभावित बल' था।

यह देखते हुए कि चल रही जांच एनओसी से इनकार करने को सही नहीं ठहरा सकती है, कोर्ट ने कहा कि टाइम्स ग्रुप के आगे निवेश करने के अधिकार को लंबी जांच और फेमा के तहत कार्रवाई की कमी से इनकार नहीं किया जा सकता है।

यह देखा गया कि उनके पास बिना किसी बाधा के अपने व्यवसाय का संचालन करने की 'वैध उम्मीद' है, विशेष रूप से उनके खिलाफ निश्चित निष्कर्षों के अभाव में।

कोर्ट ने इस तरह ईडी के उन पत्रों को खारिज कर दिया, जिनमें टाइम्स समूह को एनओसी देने से इनकार किया गया था। पीठ ने कहा कि वे विदेशों में निवेश प्रेषण के लिए अधिकृत डीलर से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।