औद्योगिक विवादों में कार्यवाही को लंबा खींचने की कोशिश करने वाले वादी के आचरण की निंदा की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्पताल पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में औद्योगिक विवादों में कार्यवाही को लम्बा खींचने की कोशिश करने वाले वादियों के आचरण की निंदा की है, जिसमें “प्रतिद्वंद्वी वादियों के लिए उपलब्ध संसाधनों में अत्यधिक असमानता” शामिल है।

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने 2009 से लंबित एक विवाद में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष सुनवाई को लम्बा खींचने और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और स्थगन आवेदन दायर करके कार्यवाही को और लम्बा खींचने के लिए आरबी सेठ जेसा राम अस्पताल के प्रबंधन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

न्यायालय ने कहा, “यह एक वादी द्वारा कार्यवाही को लम्बा खींचने के प्रयासों का एक उत्कृष्ट मामला है, जिसका उद्देश्य दूसरे पक्ष को निराश करना है, ताकि दूसरा पक्ष हार मान ले। इस तरह के आचरण की, विशेष रूप से औद्योगिक विवादों में, जिसमें प्रतिद्वंद्वी वादियों के लिए उपलब्ध संसाधनों में अत्यधिक असमानता शामिल है, निंदा की जानी चाहिए।”

न्यायालय अस्पताल प्रबंधन द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जिसमें औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा 05 नवंबर को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें स्थगन मांगने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि यह मामला न्यायाधीश के समक्ष लंबित सबसे पुराने 20 मामलों में से एक था।

प्रबंधन का मामला यह था कि उसके वकील ने केवल पास-ओवर की मांग की थी, और इस प्रकार, जुर्माना लगाना पूरी तरह से अनुचित था। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण को यह भी ध्यान में रखना चाहिए था कि पांच तारीखों पर, औद्योगिक न्यायाधिकरण की अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारी छुट्टी पर थे।

अदालत ने जुर्माना सहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रबंधन का प्रतिनिधित्व औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष तीन अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा था, जिनमें से एक पहले कॉल पर उपस्थित हुआ और पास-ओवर की मांग की, जिसे न्यायाधिकरण ने मंजूर कर लिया।

अदालत ने आगे कहा कि दूसरी कॉल में, दो अन्य अधिकृत प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए और इस आधार पर एक और पास-ओवर की मांग की कि उनका एक और मामला हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध था।

न्यायालय ने कहा, "विद्वान न्यायाधिकरण ने पाया कि एक और पास-ओवर देना संभव नहीं है, इसलिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और दो गवाहों की मुख्य परीक्षा रिकॉर्ड करने के बाद, गवाहों को याचिकाकर्ता प्रबंधन के दोनों प्रतिनिधियों को जिरह के लिए पेश किया। इसके बावजूद, उन दो अधिकृत प्रतिनिधियों ने गवाहों से जिरह करने से इनकार कर दिया और स्थगन की मांग की।"

कोर्ट ने देखा कि न्यायाधिकरण ने प्रबंधन पर उचित रूप से लागत लगाई थी, जिसका भुगतान कार्यवाही में मौजूद गवाहों को किया जाना था।

जस्टिस कथपालिया ने यह भी कहा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण ने पहले तो गवाहों को बिना जांचे-परखे जाने से बचाने के लिए उन्हें पास-ओवर देकर पूरी तरह से न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाया और उसके बाद उन्हें अस्पताल प्रबंधन के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जिरह के लिए पेश किया और अंत में मामले को स्थगित कर दिया, जिसमें गवाहों को लागत का भुगतान किया जाना था, जिन्होंने अपना दिन बर्बाद किया था और उन्हें फिर से आना था।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला,

“यदि याचिकाकर्ता प्रबंधन के वकील अपनी डायरी नहीं रख सके, तो उन गवाहों की कोई गलती नहीं थी जिन्हें फिर से जिरह के लिए बुलाया जा रहा था। इतना ही नहीं, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि तीन अधिकृत प्रतिनिधियों में से, दो जो विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित थे, ने गवाहों से जिरह न करने का फैसला क्यों किया। यह गवाहों का सरासर उत्पीड़न था।”

केस टाइटलः आर बी सेठ जेसा राम अस्पताल ब्रदर्स बनाम आर बी सेठ जेसा राम अस्पताल वर्कमेन यूनियन

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