शराब नीति: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी, सीबीआई मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिसोदिया कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं दयान कृष्णन और मोहित माथुर की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

ईडी की ओर से विशेष वकील जोहेब हुसैन पेश हुए। सीबीआई का प्रतिनिधित्व एसपीपी रिपुदमन भारद्वाज ने किया।

कृष्णन ने कहा कि सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत के पास यह कहने का कोई आधार नहीं था कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से सुनवाई में देरी के लिए "संगठित प्रयास" किया गया था।

उन्होंने कहा, 'मैं खुद से पूछता हूं कि इसका आधार क्या है? प्रत्येक परीक्षण में विभिन्न लोग अनुप्रयोगों को स्थानांतरित कर सकते हैं। संगीत कार्यक्रम की अवधारणा कहां है? और कॉन्सर्ट की उस अवधारणा को मेरे लिए कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?"

उन्होंने आगे कहा कि ट्रायल में कोई प्रगति नहीं हुई है और वास्तव में, ट्रायल का चरण अभी तक नहीं पहुंचा है।

माथुर ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हिरासत पैरोल के जरिए मेरी पत्नी से मिलने के आवेदन को कैसे मंजूरी दी गई, इससे सुनवाई में कैसे देरी होगी। हम सभी पर नंबर फेंके जाते हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं दिखता है कि अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए चेक या हलफनामे या वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने की अनुमति कैसे मांगी गई, इन सभी की अनुमति है, लेकिन देरी में मेरा क्या योगदान है?'

माथुर ने कहा कि मामले में अब भी हो रही गिरफ्तारियों के पहलू को निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था।

उन्होंने यह भी कहा कि देरी के मामलों में जमानत के अधिकार और आरोपों की प्रकृति के आधार पर लंबे समय तक कैद में रहने के अधिकार को सीआरपीसी की धारा 439 और पीएमएलए की धारा 45 में पढ़ा जाना चाहिए।

जमानत याचिका का विरोध करते हुए हुसैन ने कहा कि सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर मामले पर फैसला करने के निचली अदालत के विशेषाधिकार का हनन नहीं किया।

पीठ ने कहा, ''सुनवाई शुरू होने में समय लगने से जमानत का स्वत: मार्ग नहीं है। निचली अदालत, यह देखते हुए कि वह दैनिक आधार पर मामले पर सीधे सुनवाई कर रही है, सबसे अच्छा न्यायाधीश होगा यदि देरी हुई है या नहीं... धारा 207 के स्तर पर 31 आरोपियों द्वारा दायर लगभग 95 अर्जियां, ये केवल टुकड़ों में दायर आवेदन हैं।

हुसैन ने आगे दलील दी कि विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा आबकारी घोटाले में अब तक 250 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं।

हालांकि, माथुर ने इस दलील का विरोध किया कि उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया को यह मौका दिया है कि यदि मुकदमा बेहद धीमी गति से चलता है तो 'गुण-दोष' शब्द मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं है बल्कि उनके आवेदन के मेरिट के आधार पर है जिससे पता चलता है कि देरी हुई है।

"हम इन शब्दों का उपयोग संदर्भ से बाहर नहीं कर सकते। यह आवेदन के गुण-दोष पर है, चाहे वह घोंघे की गति पर हो या नहीं, "माथुर ने कहा।

गुण-दोष के आधार पर जमानत याचिका का विरोध करते हुए हुसैन ने कहा कि सिसोदिया उस साजिश का हिस्सा थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप रिश्वत के रूप में गलत तरीके से लाभ कमाती है और इस प्रक्रिया में रिश्वत देने वाले लोगों को अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने कहा, ''सिसोदिया जीओएम का हिस्सा थे, वह पार्टी की सर्वोच्च इकाई के सदस्य थे, उपमुख्यमंत्री के पद पर थे और आबकारी विभाग के प्रभारी मंत्री थे... हमारे पास रिश्वत देने वालों के डिजिटल साक्ष्य और बयान हैं जो उन्होंने उनसे संपर्क किए....थोक व्यापार निजी संस्थाओं को दिया गया था जो रिश्वत देने वाले थे और बिना किसी तर्क के थोक लाभ मार्जिन में वृद्धि की गई थी।

उन्होंने आगे कहा कि सिसोदिया ने दिनेश अरोड़ा को कथित घोटाले में विजय नायर के साथ काम करने का भी निर्देश दिया।

हुसैन ने कहा "एक फोन है जिसे उन्होंने जुलाई 2022 में बदल दिया था, जिस दिन एलजी ने शिकायत की थी और यह मीडिया में कवर किया गया था। इसका उत्पादन कभी नहीं किया गया है। वह बस कहता है कि यह क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन क्षतिग्रस्त फोन भी उसने नहीं बनाया।

उन्होंने आगे कहा "जब पॉलिसी लागू थी, तब उनके कार्यों ने इंडो स्पिरिट्स को 192 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाने में सक्षम बनाया। थोक लाभ मार्जिन बढ़ाने का कोई कारण नहीं है।

सीबीआई के एसपीपी ने ईडी द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया और भ्रष्टाचार के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति शर्मा ने दोनों जमानत अर्जियों पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में 30 अप्रैल को उनकी दूसरी जमानत याचिका खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को अदालत में चुनौती दी है।

निचली अदालत ने धन शोधन मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी यह दलील खारिज कर दी थी कि मामले की कार्यवाही में देरी हुई है या मामले की कार्यवाही कछुए की गति से चल रही है। यह भी देखा गया कि तथाकथित देरी स्पष्ट रूप से आप नेता के कारण है।

सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने जमानत से इनकार के खिलाफ सिसोदिया की पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। उनकी क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज कर दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि अगर सुनवाई कछुए की गति से चलती है तो वे निचली अदालत में नई जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

मनीष सिसोदिया को सबसे पहले सीबीआई और ईडी ने पिछले साल क्रमश: 26 फरवरी और 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया और अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निविदा के बाद लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 2021-22 की आबकारी नीति के बारे में 'सिफारिश' करने और 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आप नेता को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने सबूतों के सामने आने के बावजूद गोलमोल जवाब दिए और जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया।

उधर, प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि आबकारी नीति कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार में 12 प्रतिशत का मुनाफा देने की साजिश के तहत लागू की गई थी, हालांकि मंत्री समूह (जीओएम) की बैठकों के ब्योरे में इस तरह के अनुबंध का जिक्र नहीं किया गया था।

एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि विजय नायर और साउथ ग्रुप के अन्य व्यक्तियों द्वारा थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए एक साजिश का समन्वय किया गया था। नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से काम कर रहे थे।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल (अब स्थानांतरित) ने पिछले साल क्रमश: 31 मार्च और 28 अप्रैल को दोनों मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तब सिसोदिया को दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उन्होंने इन दोनों फैसलों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले साल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को जमानत देने से इनकार कर दिया था।