राज्य द्वारा अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के खिलाफ एक नाबालिग लड़के की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आवेदन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जब मां कानूनी रूप से तलाकशुदा या अलग हो गई हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 'अलग / तलाकशुदा / एकल महिला' जैसी शर्तें केवल उन महिलाओं तक सीमित नहीं हो सकती हैं जिनके पास औपचारिक तलाक या न्यायिक अलगाव डिक्री है।

जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कि 20 जुलाई 2020 के एक परिपत्र की संकीर्ण व्याख्या, जो अलग-अलग/तलाकशुदा/एकल महिलाओं की ओर से उनके बच्चों के पक्ष में जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदनों पर विचार करने का प्रावधान करती है, उन बच्चों को समायोजित करने के अपने उद्देश्य को विफल कर देगी जिनके पैतृक संबंध कानूनी आदेश के बिना टूट गए हैं।

"अभिव्यक्ति "अलग / तलाकशुदा / एकल महिलाओं" को याचिकाकर्ता को न्यायसंगत राहत से वंचित करने के लिए संकीर्ण रूप से नहीं लगाया जा सकता है। इस तरह की व्याख्या उन परिपत्रों के उद्देश्य को ही विफल कर देगी जो उन बच्चों को समायोजित करने के लिए हैं जिनके पैतृक संबंध वास्तव में टूट गए हैं, यदि डी ज्यूर नहीं हैं। न्यायिक पृथक्करण आदेश या तलाक की डिक्री पर जोर देना एक निर्जन परिवार इकाई के जीवित सत्य की अनदेखी करते हुए, पदार्थ पर रूप पर जोर देना है। यदि एक अलग महिला का बच्चा अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य के रूप में व्यवहार करने का हकदार है, तो अदालत को "अलग हुई महिला" की परिभाषा को न्यायिक अलगाव की डिक्री रखने वाली महिला तक सीमित करने का कोई औचित्य नहीं मिलता है।

नाबालिग याचिकाकर्ता के पिता ने 2009 में उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। 2011 में, पिता ने तलाक की मांग की लेकिन अंततः कार्यवाही में भाग लेना बंद कर दिया। इसके बाद तलाक की याचिका खारिज हो गई।

नाबालिग याचिकाकर्ता ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के कई प्रयासों के बावजूद, राज्य ने इस आधार पर उसके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया कि अनुरोध पिता द्वारा शुरू किया जाना था।

20 जुलाई, 2020 के परिपत्र पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता की मां ने तब एक आवेदन दायर किया। हालांकि, राज्य ने एक बार फिर इस आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया कि आवेदन केवल मां की ओर से स्वीकार किया जा सकता है जब वह कानूनी रूप से तलाकशुदा या अलग हो गई हो।

राज्य ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता के तलाक या अलगाव का कोई आदेश नहीं था और इसलिए जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है।

यहां, अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों से स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता की मां को उसके पति ने 15 साल पहले छोड़ दिया था और इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता को उठाने के लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार थी।

तलाक या अलगाव की डिक्री की अनुपस्थिति के राज्य के तर्क पर, न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति 'अलग / तलाकशुदा / एकल महिला' की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती है।

यह टिप्पणी करते हुए कि बच्चों को ऐसे मामलों में पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा, "बच्चों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पिता ने कानूनी अंतिमता पर परित्याग को चुना। ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को उनके पति द्वारा परित्याग या परित्याग के कारण अलग कर दिया गया है, उनके बच्चों को केवल इसलिए पीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पिता उन्हें समर्थन और मान्यता प्रदान करने में विफल रहे हैं।

इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र से वंचित करने के लिए राज्य के तर्कों को खारिज कर दिया क्योंकि उसकी मां के पास तलाक या अलगाव आदेश नहीं था।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को राज्य को एक नया प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए कहा, जो योग्यता के आधार पर आवेदन की जांच करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य को केवल इस आधार पर आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए कि याचिकाकर्ता की मां के पास तलाक या अलगाव का औपचारिक आदेश नहीं है।

"इस प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर, प्रतिवादी याचिकाकर्ता के मामले की उसके गुणों के आधार पर जांच करेगा। ऐसा करने में, वे केवल इस आधार पर आवेदन को अस्वीकार नहीं करेंगे कि याचिकाकर्ता की मां के पास तलाक या न्यायिक अलगाव की औपचारिक डिक्री का अभाव है। इसके बजाय, उन्हें लंबे समय से चले आ रहे परित्याग की तथ्यात्मक वास्तविकता पर विचार करना चाहिए, जो कि हर सार्थक अर्थ में, एक अलगाव के समान है।

इन टिप्पणियों के साथ, अदालत ने याचिका का निपटारा किया।