बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के होर्डिंग और पोस्टर लगाना खतरा, इसे रोका जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को टिप्पणी की कि राष्ट्रीय राजधानी में बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के होर्डिंग और पोस्टर लगाने की संस्कृति बंद होनी चाहिए।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की खंडपीठ ने संस्कृति को 'खतरा' बताया और कहा कि इस तरह का धन और खर्च बार चुनावों पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली के सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

सुनवाई में डीएचसीबीए के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर, बीसीडी के वकील और सभी जिला बार संघों की समन्वय समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

अदालत ने कहा कि बार के वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से एक संदेश जाना चाहिए कि बार चुनावों के बारे में उम्मीदवारों के पोस्टर लगाना एक अच्छा अभ्यास नहीं है और इसे रोकना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'यह संदेश जाना चाहिए कि यह वापसी के लिए निवेश नहीं है। यह बहुत गलत है जो बार में हो रहा है। हम चाहते हैं कि बार के नेता यह बताएं। यह पोस्टर जमाखोरी का कारोबार बंद होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि वकीलों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा कि वे मुद्दे का स्वत: संज्ञान लें और उम्मीदवारों के बीच अयोग्यता का डर पैदा करें ताकि वे इस तरह के कृत्यों में शामिल न हों।

उन्होंने कहा, 'यह अवधारणा रुकनी चाहिए कि यह निवेश किया जाना है, यदि आप नेताओं के रूप में इसमें सक्रिय रुख अपनाते हैं, तो इस पर अंकुश लग जाएगा। यह एक खतरा है जिसे रोका जाना चाहिए। हम वकीलों की युवा पीढ़ी के लिए एहसानमंद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि यह रुकना चाहिए,"

गौरतलब है कि मार्च में एक पूर्ण पीठ ने संभावित उम्मीदवारों को अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए होर्डिंग लगाने, पोस्टर चिपकाने या पार्टियों की मेजबानी करने पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी थी। यह बार चुनावों में शुद्धता सुनिश्चित करने और धनबल का उपयोग नहीं करने के लिए था।

आज सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि शाहदरा बार एसोसिएशन ने चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के संबंध में जनहित याचिका का समर्थन किया है। पीठ को यह भी बताया गया कि अन्य जिला बार एसोसिएशन महिला आरक्षण के समर्थन में हैं।

माथुर ने अदालत को बताया कि डीएचसीबीए के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, एससीबीए की कार्यकारी समिति में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करना उचित दृष्टिकोण नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि चूंकि डीएचसीबीए के साथ पंजीकृत सदस्यों की संख्या 35000 से अधिक है, इसलिए इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।

तदनुसार, अदालत ने कहा कि डीएचसीबीए और सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति के बीच दो सप्ताह के भीतर एक बैठक आयोजित की जाए।

अब इस मामले की सुनवाई सितंबर में होगी।

याचिका में कहा गया है कि बीसीडी और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व महिलाओं के अधिकारों और न्याय तक पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और साथ ही न्याय प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता को कम कर सकता है।

यह प्रस्तुत करता है कि महिला वकीलों की बढ़ती संख्या के बावजूद, वे विभिन्न पेशेवर बाधाओं के कारण प्रतिष्ठित परिषद या बार संघों के पद पर अपना प्रतिनिधित्व प्रभावी नहीं बना पाई हैं।

इसमें कहा गया है कि वकील निकायों में 33% सीटों का आरक्षण सभी महिला वकीलों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और उन्हें बढ़ने और उनकी शिकायतों को दूर करने का समान अवसर भी प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, "इसकी स्थापना के 64 वर्षों से, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से अनुपस्थित रहा है। इस समय के दौरान, केवल दो महिला वकील दिल्ली बार काउंसिल का हिस्सा थीं, जिनमें से कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव जैसे पदों पर नहीं थी। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में भी ऐसी ही स्थिति है। यह बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के भीतर महिला वकीलों के प्रति स्पष्ट प्रभुत्व और असमानता को उजागर करता है।