गैस आपूर्ति के अनुबंधों में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकारी अधिसूचनाएं अनुच्छेद 12 के तहत कानून हैं, इनका पालन किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 34 के तहत एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि पक्षों के बीच हुए पांच अनुबंध सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन थे। सब्सिडी वाले मूल्य पर गैस उपलब्ध कराकर, सरकार को ऐसी गैस के उपयोग को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने माना कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ("एमओपीएनजी") ने याचिकाकर्ता को एपीएम गैस के उपयोग से संबंधित सरकार की नीति से अवगत करा दिया था। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​सही था कि गैस का खरीदार अनुबंध में उल्लिखित उद्देश्य, अर्थात् उर्वरक उत्पादन, के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सब्सिडी वाली गैस का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।

न्यायालय का विश्लेषण

आरंभ में, न्यायालय ने कहा कि अनुबंध पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अधीन हैं, और पक्षकार इनमें से किसी भी निर्देश का उल्लंघन नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से गैस के उपयोग का अप्रतिबंधित अधिकार नहीं मिल सकता। अनुबंध के खंड 16.1 और 17.2 के अनुसार, यह निहित है कि पक्षकार भारत के सभी लागू कानूनों के अधीन और उनसे शासित होंगे।

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जून 2005 से उर्वरक उत्पादन और कुछ बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए एपीएम गैस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट में एपीएम गैस के अनुचित उपयोग के कारण सरकार को हुए भारी नुकसान पर प्रकाश डाला गया है। गैस की कीमत में सब्सिडी देकर, सरकार गैस के उपयोग को नियंत्रित करती है, जिसकी कीमत एपीएम मूल्य पर ली जानी है।

न्यायालय ने पाया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 20.06.2005 के पत्र के माध्यम से पाया कि राष्ट्रीय उर्वरक और रसायन लिमिटेड ["आरसीएफ"] और दीपक उर्वरक और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ["डीएफपीसीएल"] जैसी उर्वरक इकाइयां उर्वरकों के बजाय रसायनों के उत्पादन के लिए एपीएम गैस का उपयोग करती हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 02.07.2014 के पत्र के माध्यम से सीएजी रिपोर्ट के अनुरूप, सब्सिडी की गणना के लिए एफआईसीसी से प्रमाणन की व्यवस्था प्रस्तुत की।

न्यायालय ने आगे कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न पत्रों के साथ सीएजी रिपोर्ट यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि एपीएम गैस का उपयोग केवल यूरिया के उत्पादन के लिए किया जाना था। एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​सही था कि सभी उर्वरक इकाइयां एपीएम गैस के उपयोग के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों से अवगत थीं। एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​भी सही था कि जिन उर्वरक इकाइयों ने एपीएम गैस का उपयोग अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया, लेकिन यूरिया के लिए नहीं, उन्हें बाजार दरों पर भुगतान करना होगा।

अंत में, न्यायालय ने कहा कि जब एफआईसीसी द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किए जाने थे, तब याचिकाकर्ता ने ही एफआईसीसी को विवरण प्रस्तुत करने में देरी की थी। इसलिए, एकमात्र मध्यस्थ का यह मानना ​​सही था कि दावे समय सीमा द्वारा वर्जित नहीं थे। इसके अलावा, परिसीमा अधिनियम की धाराएं 15, 17 और अनुच्छेद 12 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होतीं। परिसीमा के पहलू से संबंधित पंचाट का भाग अप्रासंगिक है। गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 2025 में निर्धारित अनुपात के आलोक में, धारा 34 न्यायालय मध्यस्थ पंचाट के अमान्य भाग को वैध भाग से पृथक करने के लिए सक्षम है। उपरोक्त शर्तों के अनुसार, धारा 34 न्यायालय ने 29.07.2023 के मध्यस्थ पंचाट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।