क्षेत्राधिकार के आधार पर पहले वापस ली गई तलाक की याचिका के बाद नई याचिका दायर की जा सकती है: दिल्ली हाई कोर्ट

  • क्षेत्राधिकार के आधार पर पहले वापस ली गई तलाक की याचिका के बाद नई याचिका दायर की जा सकती है: दिल्ली हाई कोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी तलाक की याचिका को 'क्षेत्राधिकार' (Territorial Jurisdiction) की कमी के कारण वापस ले लिया गया हो - भले ही उसे दोबारा दायर करने की अनुमति न ली गई हो - तो भी सक्षम कोर्ट में नई याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगेगी।

    जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि प्रक्रियात्मक नियमों (Procedural Provisions) को इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता कि वे वैवाहिक अधिकारों (Matrimonial Rights) को ही खत्म कर दें। खासकर तब, जब पिछली याचिका को किसी सही और जायज कारण से वापस लिया गया हो, न कि इसलिए कि पक्षकार अपना दावा छोड़ना चाहता था।

    कोर्ट ने कहा,

    "CPC (सिविल प्रक्रिया संहिता) के नियमों का मकसद तकनीकी आधारों पर वैवाहिक अधिकारों को खत्म करना नहीं है। खासकर तब, जब हालात यह बताते हों कि पिछली याचिका को सही कारणों से वापस लिया गया, न कि इसलिए कि पक्षकार अपना दावा छोड़ना चाहता था।"

    कोर्ट एक पत्नी की अपील पर सुनवाई कर रहा था। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने पति की दूसरी तलाक की याचिका खारिज करने की पत्नी की मांग ठुकरा दी थी। पत्नी का तर्क था कि पति ने अपनी पहली याचिका बिना दोबारा दायर करने की अनुमति लिए वापस ले ली थी।

    दोनों की शादी दिसंबर 2014 में हुई। 2021 में पति ने क्रूरता (Cruelty) के आधार पर गुरुग्राम के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की। हालांकि, अक्टूबर 2021 में उसने बिना कोई नई अनुमति लिए अपनी याचिका वापस ली।

    इसके बाद उसने दिल्ली के द्वारका स्थित फैमिली कोर्ट में एक और तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उसने क्रूरता और पत्नी को छोड़ देने (Desertion) का आरोप लगाया।

    पत्नी ने CPC के 'ऑर्डर VII नियम 11' के तहत इस नई याचिका को खारिज करने की मांग की। उसने तर्क दिया कि 'ऑर्डर XXIII नियम 1(4)' के तहत ऐसा करना मना है, क्योंकि अगर कोई मामला बिना कोर्ट की अनुमति के वापस ले लिया जाता है, तो उसी विषय पर दोबारा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।

    फैमिली कोर्ट द्वारा उसकी अर्जी खारिज किए जाने के बाद पत्नी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    पति ने तर्क दिया कि पिछली याचिका केवल इसलिए वापस ली गई, क्योंकि वह ऐसे कोर्ट में दायर की गई, जिसके पास उस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार (Territorial Jurisdiction) नहीं था, क्योंकि दोनों पक्ष कभी भी उस अधिकार क्षेत्र के दायरे में एक साथ नहीं रहे थे। पहले वापस ली गई अर्जी पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पति ने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों पक्ष आखिरी बार दिल्ली के नजफगढ़ में एक साथ रहते थे, और तलाक की अर्जी सही अदालत में दायर की जानी चाहिए।

    कोर्ट ने माना कि अर्जी वापस लेने का मतलब यह नहीं था कि पति ने अपना वैवाहिक दावा छोड़ दिया, और न ही इसका मतलब यह था कि मामले के गुण-दोष (Merits) के आधार पर कोई फैसला सुनाया गया।

    कोर्ट ने यह भी देखा कि पिछली कार्यवाही साक्ष्य (Evidence) के चरण तक नहीं पहुंची थी, और तलाक की अर्जी के आधार बने आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में 'ऑर्डर XXIII नियम 1(4)' को सख्ती से लागू करने का मतलब होगा कि पति हमेशा के लिए अपना वैवाहिक दावा पेश करने से वंचित हो जाएगा, और मुख्य विवाद बिना किसी फैसले के अधूरा रह जाएगा।

    'निधि जैन बनाम अंकित जैन' मामले में दिए गए अपने पिछले फैसले का जिक्र करते हुए - जहां पिछली कार्यवाही को बिना किसी शर्त के वापस लेने के बाद, बाद में दायर की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया - कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस मामले में कार्यवाही काफी आगे बढ़ चुकी थी और याचिकाकर्ता के साक्ष्य (Evidence) का चरण आ गया था।

    इसके विपरीत, मौजूदा मामले में पति की पिछली अर्जी को शुरुआत में ही वापस ले लिया गया, क्योंकि उस अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) नहीं था। कोर्ट ने कहा, "जिस अदालत के पास सुनवाई का अधिकार क्षेत्र ही नहीं है, वहां कोई भी अर्जी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसी स्थिति में अर्जी वापस लेने का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि याचिकाकर्ता का मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, जबकि उसके मामले के गुण-दोष (Merits) पर कोई फैसला हुआ ही नहीं था।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "वैवाहिक विवादों से जुड़ी कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्षों के वास्तविक अधिकारों और विवादों का फैसला उनके गुण-दोष (Merits) के आधार पर हो। केवल प्रक्रियात्मक या तकनीकी कारणों से किसी के अधिकारों को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो।"

    इस प्रकार, कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज की।

    Case Title : X v. Y

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